शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजीतथा सामुदायिक विद्यालय दुवै असन्तुष्ट, कडा आन्दोलनको चेतावनी

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,भाद्र १४।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्याल शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुलाई लिएर सामुदायिक तथा निजी दुवै विद्यालयहरु आन्दोलित छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायतका संस्थाहरुले आन्दोलनका विविध कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरोकारवालाहरुसँग साक्षत्कार गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले शिक्षा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुको विरोधमा आफूहरु साउन २९ गतेदेखि आन्दोलित रहेको बताए ।
विधेयकमा राखिएको गलत प्रावधानका कारण विद्यालयमा शिक्षा दिने गुरुहरु, विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा जानुपरेको उनको भनाइ छ । साथै, सरकारले सामुदायिकविद्यालय र निजी विद्यालयलाई विभेद गरेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रबाट पेलिइराखेको पनिहो, उसले सरकारबाट कुनै पनि सुविधानपाएको पनिहो । सँगैका सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तालिम पाउँदा त्यही नजिकको निजी विद्यालयको शिक्षकले तालिम नपाएको पनि हो,’– उनले भने ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने बताए । गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश राखेर निजी विद्यालयहरुले प्रगतिगर्न नसक्ने उनले बताए । निजी विद्यालय कम्पनीमा रहने र गैरनाफामूलक रहने भन्ने प्रसंग नै नमिलेको उनले बताए ।
‘विद्यालय कम्पनीमा रहने छ ।तर, क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भनेर राख्नुभयो । गैरनाफामूलक कम्पनी कसरी हुन सक्छ ? गैरनाफामूलक भन्ने शब्दले तर्साएपछि विद्यालयले आफ्नो विकास गर्न सक्छ ? ऋण थप्न सक्छ ?राम्रो स्कूलबनाउन सक्छ ? सक्दैन,’– उनले भने ।
साथै, छात्रबृत्तिको सम्बन्धमाआफूहरुले १० प्रतिशत दिनतयार छौं भन्दापनि सरकारले पूर्ण छात्रबृत्ति भनेर पाठ्युस्तक, ड्रेस, खानपिन, गाडी सुविधा लगायतको बोझ बोकाउन खोजेको उनले बताए । ‘हामीले भन्यौं– १० प्रतिशत छात्रबृत्तिदिन सकिन्छ । छात्रबृत्ति पनि हामीले बच्चालाई भर्ना शुल्क, मासिकशुल्क, अतिरिक्तक्रियाकलापको पनि हामीले शुल्कलिँदैनौं । उहाँहरुले पूर्ण छात्रबृत्ति दिनुपर्छ भन्नुभयो । पूर्ण छात्रबृत्तिमा पाठ्युस्तक, ड्रेस, खानपिन, गाडी सुविधा दिनुपर्छ भन्नुभयो,’– उनले भने ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रको ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको बताए । साथै, निजी विद्यालयहरु राजश्व संकलनको हिसाबले चौथो स्रोत रहेको र ३ लाखभन्दाबढी विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको अवसर प्रदान गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, निजी विद्यालयहरुले गुणस्तरीय र विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेको र निजी विद्यालयलाई सबैले विश्वास गर्न सक्ने वातारण बनिरहेको उनको भनाइ छ ।
आफूहरुले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यउलाई सहयोग गर्दागर्दै पनिपूर्ण छात्रबृत्तिको नाममा होस्टेल, ड्रेस, स्टेशनरी, बुक लगायतको जिम्मेवारी लाद्न खोजेको बताए । राज्यले विनियोजन गरेको खर्चमा सामुदायिकविद्यालयहरुले खाजाको व्यवस्थापन गर्न समेत नसकिराखेको अवस्थामा पूर्ण छात्रबृत्तिको नाममा होस्टेल, ड्रेस, स्टेशनरी, बुक लगायतका सुविधाहरु आफूहरुले उपलब्ध गराउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘होस्टेलको पनिव्यवस्थागर्नुपर्ने, ड्रेसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्टेशनरी, बुक सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने । अहिले सामुदायिकविद्यालयमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खाजाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई त उनीहरुले राम्रोसँग खाजा खुवाउन सकिराखेको अवस्था छैन भने हामीले १५ प्रतिशत बालबालिकालाई जम्मै कुराको जिम्मेवारी लिएर निजी विद्यालय चल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’–उनले भने ।
साथै, सुनियोजित र षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट निजी विद्यालयको अन्त्य गराउने र विद्यार्थीहरुलाई विगतको जस्तै सिक्किम, दार्जिलिङ लगातका ठाउँमा पढ्न पठाउन बाध्य बनाएर पुँजीपलायनको खेल भइरहेको उनले बताए । देशको शिक्षा बिग्रियो भने त्यहाँको जनशक्ति बिगिने र जनशक्तिनै बिग्रियो भने मूलुकबिग्रिने उनले बताए ।
‘मुलुकबिगार्नेकुचेष्टा भइरहेको छ । यो सुनियोजित, षड्यन्त्रमुलक तरिकाले निजी विद्यालयको अन्त्य गर्ने र शिक्षामा विश्वास गर्ने वातावरण बनेन भने हिजोका दिनमा दार्जिलिङ, देहरादुन लगायत थुप्रै ठाउँमा पढ्न जाने र देशको पुँजी पलायन हुने गर्थ्यो । त्यसलाई रोक्न हामी सफल भएका छौं । त्यही प्रयास उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ,’– उनले भने ।
उनले आफूहरुको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने अझ सशक्त कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएर जाने पक्षमा रहेको बताए ।
त्यस्तै, नेपालपब्लिकक्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघन प्रसादगुप्ताले उच्चशिक्षाको सबै क्षेत्रहरु तहसनहस हुनबाट गुज्रिरहेको बताए । विद्यालय शिक्षमात्रै नभएर आज देशभर ६ सयको संख्यामा रहेको सामुदायिक क्याम्पसहरुको हालत नाजुक रहेको उनले बताए ।
‘विद्यालयतहमामात्रहोइन, सामुदायिक क्याम्पसहरु देशभर ६ सयको संख्यामा छ । जसले उच्चशिक्षाको ३३ प्रतिशत भार बहन गरेको छ । झण्डै अढाइ लाख विद्यार्थी पढाएको छ । १०औंहजार हाम्रा शिक्षक साथीहरु आज मर्यादा विहीन अवस्थामा गुज्रिराखेका छन्,’– उनले भने ।
सामुदायिकशिक्षा, उच्च शिक्षा बिग्रिरहेको देशले विकास गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा हामी विकासशील राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए । सामुदायिक क्याम्पसहरु गैरनाफामुलक संस्था भएपनि राज्यले कर उठाइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘सामुदायिक क्याम्पसहरु आज पीडामा छन् । छट्पट्टिएको अवस्थामा छन् । विनानियमले बाँधिएको अवस्था छ । ऐन ल्याइदेउ भनेर हामीले भनिराखेका छौं । हाम्रा शिक्षक, कर्मचारीको मर्यादा निर्धारण गर्दैउ भनेर हामीले भनिराखेका छौं । गैरनाफामूलक संस्था हामी हो । हामीलाई कर तिर भन्छ । अनि के–को गैरनाफामूलक भनेको ?’ प्रश्नगर्दै उनले भने ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले २०८१ चैत र ०८२ वैशाखमा भएको आफूहरुको आन्दोलनको एक शुत्रीय माग भनेकै विगतको सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्दै अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने रहेको बताए । अहिले पनिआफूहरु सोही माग लिएर पहिलो चरणको आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । उनले हिजो नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय, आज नेकपा (एमाले) को पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइएको बताए । अबभोलि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइने र आगामीभदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने उनले बताए ।
‘हामीले गत आन्दोलनमा पनि एउटामात्रै माग उठाएका थियौं । २०७५, ०७८ र ०८० सालमा भएका सहमति सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । त्यत्रो ठूलो आन्दोलन हामीले गर्यौं । त्यही पुराना माग मुद्दा र सहमति कार्यान्वयनको लागि मात्र भएको थियो,’– उनले भने ।
समितिबाट प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदैगर्दा शिक्षक, कर्मचारी र महासंघले उठाएका केहीमाग मुद्दाहरु सम्बोधन भएको उनले बताए । अध्यक्ष सुवेदीले यो विधेयकले कुनै पनि माग मुद्दालाई छोएको छैन भनेर आफूले आरोपितगर्न नचाहेको बताए । तर, मुख्य माग र मुद्दालाई यसले सम्बोधनगर्न छुटाएको र केहीमाग मुद्दाहरुलाई विधेयकले उल्टा बाटोतर्फ हिँडाएको उनको भनाइ छ ।
‘उल्टो बाटोतर्फ हिँडाएका माग मुद्दालाई सही बाटोमाल्याउन र छुटेकामाग मुद्दालाई सम्बोधनगर्न राज्यलाई बाध्य तुल्याउन यो आन्दोलनको आवश्यकता भएको हो र अहिले हामी आन्दोलनमा छौं,’– अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
शिक्षकहरुको मुद्दा हिजो भन्दा आजअझ पेचिलो भएर आएको उनले बताए । अबहुने आन्दोलनगत चैत र वैशाख महिनामा भएको भन्दापनि कडा र ठूलो हुने उनको चेतावनी रहेको छ । ‘अब हुने आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन गर्दैछौं भनेर मैले अहिले भन्न उचित हुँदैन । हामी निर्णय गर्छौं । निर्णय गर्ने संस्था छ । संस्थाले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक गर्छौं । तर, एउटा कुरा म बताउँछु– ०८१÷०८२ माभएको भन्दा कडा र ठूलो आन्दोलन नेपालशिक्षकमहासंघले गर्छ । के होला र भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने त्यो भ्रमनपाल्न र कसैलाई हेर्ने रहर छ भने केही समय कुर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’– उनले भने ।