तलब : लीलाराज दाहाल (लघुकथा)         

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,कार्तिक १८।

देशमा भर्खर सरकार गठन भएको थियो । कर्मचारीहरु आउने बजेटमा तलब बढ्ने आशा गरेर बसेका थिए । उनीहरु काम गर्ने जाँगर नभए पनि तलवको आकार भने बढिरहेको देख्न चाहन्थे । त्यसैले यो पटक पनि उनीहरु चनाखो भएर सरकारको गतिविधि नियाल्दै थिए । कर्मचारीहरुको तर्क थियो, ‘सरकारले तलब बढाएदेखि आखिर जनताले नै छिटोछरितो सेवा पाउने हुन् हामीलाई त के छ र !’

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे । विभिन्न खाले नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तुत भएकाले जनता खुशी देखिए । तलब नबढेको हुँदा कर्मचारीहरु भने निरास भए । सरकारबाट बक्तव्य आयो, ‘कर्मचारीहरु कामै गर्दैनन् । ढिलासुस्ती र अनियमिततामा रमाउँछन् । अनि किन बढाउनु तलब ?

सरकारको वक्तब्यले उनीहरु तैं चुप मैं चुप भए । आफ्नै क्रियाकलापले कर्मचारीतन्त्रको प्रतिष्ठा खस्केकोले उनीहरु नाजवाफ हुनु परेको थियो।

अव कर्मचारीहरुले जनताको काम छिटोछरितो रुपमा गर्ने भनेर प्रण गरे । सरकारी कार्यालयको काम छिटो छरितो हुन थाल्यो । बिस्तारै ढिलासुस्तीको अन्त्य भयो । सेवा प्रवाहमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता पनि कम हुँदै गयो । कर्मचारीहरु नैतिकवान र सदाचारी हुन थाले । जनताबाट कर्मचारीको प्रशंसा हुन थाल्यो । सबैले आदर्श राज्यको अनुभुति गर्न थाले । यो कुरा माथिमाथि हुँदै सरकार प्रमुखसम्म पुगेको थियो।

बर्ष बितेर गयो । बजेट निर्माणको छलफल पनि शुरु भयो । कर्मचारीहरु फेरि आशावादी भए । सेवा सुबिधा बढ्ने अनुमानका साथ आफ्नो कर्तव्यमा तल्लिन रहे ।

फेरि पनि तलब बढेन । कर्मचारीहरु आक्रोशित भए । सरकारबाट फेरि बक्तव्य जारी भयो, ‘कर्मचारीहरुलाई खान, लाउन पुगेकै रहेछ ! अनि किन बढाउनु त तलब ?’

तपाइँको प्रतिक्रिया ।