२१ गतेदेखि ‘फ्री भिसा,फ्री टिकट’ ब्यवस्था लागू हुने

काठमाडौं १० असार । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर ब्यवसायीको दबाबका बाबजुद असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा ‘फ्री भिसा,फ्री टिकट’ ब्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । बुधवार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी २१ गतेदेखि यी सात मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकट अनिवार्य गरेको  छ ।

जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बहराइन, कतार, साउदी अरब,  संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, कुबेत र मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउनेजाने हवाई टिकटको खर्च ब्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो ब्यवस्था असार २१ गतेदेखि लागू हुने बोर्डको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले यो निर्णयबाट माग घट्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्ष नेतासँग निर्णय फिर्ताको लविङ गरिरहेका छन् । कारोबारबाट सरकारले निकालेका सूचना 

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको

कामदारलाई न्यूनतम् शूल्कमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सम्बन्धी सूचना ! 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय(राज्यमन्त्रीस्तर) को मिति २०७२।०२।२६ को निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति दिँदा देहाय अनुसार गर्ने गराउने निर्णय गरेको हुँदा सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको जानकारी एवं कारवाहीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

१.     हालको लागि बहराइन, कतार, साउदी अरव, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेसियाका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकट वापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने साथै कामदारको तलबबाट अन्य कुनै खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त देशहरुमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने ।

२.   वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदार छनौट भैसकेपछि सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला संस्थाले कामदारलाई सम्बन्धित संस्थाहरुमा उपस्थित गराई आवधिक जीवन बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कार्य र कल्याणकारी कोषमा तोकिएको शुल्क बुझाउने प्रवन्ध गर्ने ।  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएका यी व्यवस्थाहरुको लागि रोजगारदाताले रकम उपलब्ध नगराएमा मात्र सम्बन्धित कामदारहरुले आफै सम्बन्धित संस्थाहरुमा रकम बुझाई रसिद लिनु पर्नेछ ।

३.   वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले माथि क्र.सं.२ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक इजाजतपत्रवाला संस्था, एजेन्ट वा अरु कसैलाई कुनै शुल्क वा दस्तुर तिर्नु, बुझाउनु पर्ने छैन । इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुले पनि  कामदारसंग कुनै शूल्क लिन पाउने छैनन् ।

४.   रोजगारदाताले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई कामदार आपूर्ति गरेवापत प्रबर्द्धन खर्च तथा सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको वा नगराउने सर्त रहेको सम्बन्धित रोजगारदाताको आधिकारिक पत्र पेश गरेमा इजाजतपत्रवाला संस्थाले रु.१०,०००।– सम्म प्रबर्द्धन खर्च एवं सेवा शूल्क लिन पाउनेछ । यसरी सेवाशूल्क लिएपछि इजाजतपत्रवालाले कामदारलाई अनिवार्य रुपमा रसिद दिनुपर्नेछ ।

५.   गन्तव्य मुलुकको रोगजारदाताले कामदार आपूर्ति गर्न नेपाल स्थित इजाजतपत्रवाला संस्थालाई हवाइ टिकट, सेवा शुल्क लगायतको लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा रहेको नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तदनुसार आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नु पर्नेछ ।

६.  उल्लेखित देशहरुमा कामदार पठाउँदा लाग्ने शूल्क (भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले नव्यहोर्ने गरी प्राप्त भएका मागपत्रको आधारमा कामदार छनौट गर्न पूर्वस्वीकृति दिइने छैन ।

७.   यस व्यवस्था बमोजिमको न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारले करार बमोजिमको काम तथा कार्यसमय फरक परेमा, तलब सुविधा नपाएमा, कम्पनी फरक परेमा, बिरामी हुँदा उपचार नपाएमा र स्वास्थ्य परीक्षणमा असफलभई फर्कनु परेमा बाहेक कामदारको आफ्नै कारणबाट ३ (तीन) महिना भित्र स्वेदश फर्कन चाहेमा रोजगारदाताले व्यहोरेको भिसा र टिकटको खर्च सम्बन्धित कामदारले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

८.   यस मन्त्रालयको मिति २०६०।०१।२४ को निर्णयबाट निर्धारण गरिएको वैदेशिक रोजगारमा मलेशियामा जाने कामदारको अधिकतम लागत खर्च रु. ८० हजार र खाडी मुलुकको लागि तोकिएको अधिकतम लागत खर्च रु. ७० हजार लगायत यस अघि तोकिएका अन्य शूल्क समेत लिन नपाउने गरी यसै निर्णय बमोजिम खारेज गरिएको छ ।

९.     उपरोक्त बमोजिमको व्यवस्था मिति २०७२।०३।२१ गतेबाट कार्यान्वयन हुने गरी लागू हुनेछ ।