व्यवहारिक सहमतिको कार्यान्वनमा आत्मबल देखाउ

प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, २७ जेठ । लामो समयको कसरतपछि संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका कारण सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

लेखक : प्रकाश सिलवाल

संविधानसभामा रहेका केही साना दलको असहमतिका बीच नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच यही जेठ २५ मा संविधान जारीका सन्दर्भमा १६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिलगत्तै संविधानसभाको बैठकले विवादित विषयमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ लाई निर्देशन दिइसकेको छ । समितिको सक्रियासँगै दुई साताभित्र संविधानको मस्यौदा तयार भई चाँडै संविधान जारी हुने सम्भावना छ ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भएपछि निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका बमोजिम गत माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको थियो । गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पछि मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश सञ्चार हुने गरी चार दलले सहमति गरेका हुन् ।

सो सहमतिलाई विभिन्न बुद्धिजीवी र संविधानविद्ले पनि त्यहीरूपमा लिनुभएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सहमतिले ‘शुभ सङ्केत’ गरेको र यसले विभिन्न क्रान्ति र जनआन्दोलनका भावनालाई समेटेर लान सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “यो सहमति भूकम्प वा सत्तारोहणका कारण भएको त होइन भन्ने जिज्ञाशा पनि छ तर यो शुभ सङ्केत हो । अब निर्वाचित संविधानसभाले असहमत पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।”

नेपालमा सङ्घीयता सफल नहुने अवधारणा राख्दै आउनुभएका संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले पनि सहमतिलाई ‘स्वागतयोग्य र व्यवहारिक’ मान्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “दलहरू यसमा अडिनुपर्छ । नहुने मुद्धालाई उठाएर संविधान नबनाउनुभन्दा संविधान बन्नु सकारात्मक पक्ष हो ।”

वरिष्ठ साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ मोदनाथ प्रश्रित बहुभूगोल, बहुदल र बहुविचारका जनता भएका देशमा केही मतान्तर कायमै रहने भएपनि आधारभूतरुपमा बहुमत पक्षले गरेको निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ भन्नुहुन्छ ।

उहाँले लामो कसरतपछि नेताहरू यो सहमतिमा आइपुगेकाले आत्मबलका साथ यसको कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । “नेपालीलाई फुटाउने र राज गर्ने समूह अहिले पनि सक्रिय हुन सक्छ, त्यसलाई चिरेर नेपाली एकतावद्ध छन् भन्ने उदाहरण देखाउन यो सहमतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनपर्छ ।” प्रश्रितले भन्नुभयो । रासस