बालश्रम अन्त्यका लागि ‘राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन’ बाट पाँच बुँदे साझा सिफारिस पारित

बालश्रम अन्त्यका लागि ‘राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन’ले पाँच बुँदे साझा सिफारिस पारित गरेको छ ।
स्वतन्त्रता अभियान नेपालले सक्रिय परियोजना, विश्व शिक्षालगायतका विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी बाल अधिकार प्रवर्धनकर्ताहरूले छलफल गरी तयार पारिएको सिफारिसपत्रमा बालश्रम अन्त्यका गर्न सम्वन्धीत र सरोकारवाला संस्था, निकाय, नागरिक समाजले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सहकार्य र समन्वयबारे उल्लेख गरिएको छ ।
सिफारिस पत्रमा बालश्रम अन्त्यका लागि बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको बिस्तार र सुदृढिकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्बन्धि ऐनले व्यवस्था गरेका बालअधिकार तथा बाल संरक्षण सेवा प्रवाहको कानुनी ब्यबस्था, बालअधिकार समितिको गठन तथा परिचालन, बाल कोषको स्थापना तथा परिचालन, बाल कल्याण अधिकारीको ब्यबस्था तथा बालमनोविज्ञ र समाजसेवाीको सुचिकरण र परिचालनको ब्यबस्थाको कार्यान्वयनलाई घनिभुत र द्रुत गतीमा अघि बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८) तथा बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) ले जोखिममा रहेका बालबालिका तथा श्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्दार तथा संरक्षणमा प्रभावकारी भुमिका खेलेको हुनाले प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकार तथा नागरिक संस्थाहरुको सामmा लगानीमा प्रत्येक जिल्लामा बाल हेल्पलाइन (१०९८) सेवाको बिस्तार तथा प्रत्येक प्रदेशमा बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को सेवा बिस्तार र परिचालनलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्टिय बालअधिकार परिषद्ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने लेखिएको छ ।
साथै जोखिममा रहेका तथा बालश्रमबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई संरक्षण तथा पुनस्र्थापना प्रयोजनका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा तथा वैकल्पिक हेरचाहको सेवा ब्यबस्थापन अत्यन्तै महत्वपुर्ण हुने भएकोले जिल्लास्तरसम्म बिस्तार गर्न एवं यस्ता सेवाहरुलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान सहायता प्रदान गर्ने ब्यबस्थालाई नितिगत र ब्यबहारिक रुपमा लागु गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
नेपाल भारत खुला सिमाका कारण नेपाली बालबालिका भारततर्फ  र भारतीय बालबालिकान नेपालका विभिन्न स्थान र श्रम क्षेत्रहरुमा श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

नेपाल र भारतबिच बालबालिकाहरुको उद्दार, संरक्षण तथा स्वदेश फिर्ती सम्बन्धि ब्यबस्थित प्रणाली र कानुनी प्रक्रिया नभएका कारण अनौपचारिक रुपमा नागरिक संस्थाहरुमार्फत बालबालिकाको उद्दार, संरक्षण र स्वदेशफिर्ती सिमित मात्रामा भइरहेको छ ।

सिमापार रहेका बालश्रमिकहरुको उद्दार संरक्षण तथा स्वदेशफिर्तीका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्टिय बालअधिकार परिषद्बाट विशृष कार्यविधि तथा प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको सिफारिसपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धारका लागि सञ्चालित बाल हेल्प लाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ को विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।