महाआर्थिक संकट र फितलो राज्यनीति

कपन अनलाइन 

काठमाडौं असार ५ / अमर प्रकाश तिवारी 

हाल जे जति तथ्यांक सार्बजनिक भए पनि तिनले गहिरोसँग अर्थव्यवस्था र नेपालीहरुको कष्टप्रद दैनिकीको तस्वीर देखाउन भने सकेका छैन । कोरोना महामारी शुरु भएपछि कति नागरिकले रोजगारी गुमाए, कति नागरिक बिस्थापित भए या अब के हुदै छ, कति परिवार गरीबीमा फसे, खाद्यान्न अभाबमा के कति परिवारले भोकमरीको सामना गर्नुपर्यो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । मानिसहरुको औसत आम्दानी कति खस्कियो, बजारमा वस्तु र सेवाको माग कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको भरपर्दा आँकडा पनि हाल सम्म छैनन् नै । “महामारीको महामन्दी पछि सबैभन्दा खराब र तहस नहस क्षेत्र भनेको रोजगारी हुने छ र यसको संकट सुरु भैसकेको छ, अब महासंकट पनि हुने निस्चित छ” रोजगारी सम्बन्धि फ्रान्सेली बिज्ञ मार्क सोन्नुवास । परिबर्तित करोना भेरियन्ट संगै परिबर्तन हुँदै जाने संकटको पनि स्तर परिबर्तन हुदै जाने छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको प्याकेजमै बहस गरिनु पर्ने हाल बिश्वको प्रमुख चुनौती हो ।

रोजगारीको सहजीकरण संगै अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुने छ । तर नेपालमा बैदेशिक रोजगारी एउटा विकल्पको रूपमा रहदै आएको र जब जब राज्य संकटमा पर्छ तब तब बैदेशिक रोजगारले नै आर्थिक टेको दिएको पछिल्लो उदहारण प्रसस्त छन् । बिश्वको चिन्ता र नेपालको परिवेश लगभग अहिले एउटै छ भन्दै बरिष्ट ब्यबसाही जंग बहादुर इजम भन्छन “फरक छ त केवल उनीहरु जनताको सुरक्षा के कसरी गर्ने र आउने आर्थिक मन्दी संग कसरी लड्ने भन्ने बहस गर्छन, हामी यहाँ नेपालमा सत्तामा कसरी टिक्ने र भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, कसरी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्ने खेल मात्र खेल्छौ, हामी न राष्ट्र, न त जनता प्रति उत्तर दाइत्व भयौ ।” महामारीको विनाशकारी असरलाई हेर्दा अहिले चाइना बहायक, एशिया सबैभन्दा खराब अर्थव्यवस्था र मन्दीमा डुब्न लागेको तथ्य बाहिर आएको छ । समग्र समाचारलाई केलाउदा पनि अब महामारी उन्मुक्ति संगै रोजगारको संकट बिकराल रूपमा देखिदै छ ।

समाज तथा बिज्ञानमा अध्यान गर्ने एक अन्तरास्ट्रिय जर्नल (आइजेएसएसएम) ले आफ्नो प्रतिबेदनमा जनाए आनुसार, धेरै विकासोन्मुख युवाहरु नै देशहरूको सम्पतिका जीवनरक्त भएको उल्लेख गर्दै देशको जनसंख्या नै राष्ट्रिय सम्पति हुन् र यी जनसंख्याले नै आर्थिक संकलन गर्न श्रम बजारमा, निरन्तर श्रम गरिरहेका छन् । नेपाली श्रमिकहरु बास्तबमा श्रम बजरमा अर्थ संग श्रम साटिरहेका हुन्छन र त्यो नै राष्ट्र को सम्पति भएको उल्लेख गर्न खोजिएको बुझिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै बिप्रेषणको तथ्याँक केलाउद पनि करिबन आठ अर्ब आमेरिकन डलर बिप्रेषण बैंकिंग या कानुन तबर बाट नेपाल भित्रिन्छ जुन नेपालको प्रमुख बिदेशी मुद्रा संचय गर्ने माध्याम हो (आ. बा. २०१८/०१९ ) । यस बहायक जिन्सी, सुन चादी आदि हुण्डी (अबैधानिक रूपले संचय गर्ने बिप्रेषण) माध्यमबाट पनि करिब चार अर्ब अमेरिकन डलर बैदेशिक मुद्रा संचय हुने उल्लेख छ ।

समग्र करिबन अम्रेरिकन डलर १२ अर्ब बार्षिक बैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ । त्यो रकम झन्डै देशकै भर्खरैको बजेट हाराहारी हुन आउछ । यद्यपी, भर्खरै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट विनियोजनमा तय गरिएको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष ६.५ प्रतिशतको प्राप्त गर्ने झन्डै देशकै बजेट बराबरको विप्रेषण भित्र्याउन अहम भूमिका निमाउने बैदेशिक रोजगार क्षेत्र भने बजेटको परिधि भित्र पारेनन । गत वर्ष प्रक्षेपण बजेटमा मार्फत जारि गरको तथ्यांक अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा झिनो प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको कुरो नेपाल सरकारको दाबि रहेता पनि यो आधिकारिक पुष्ठी भएको छैन । तर नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेको दिंदै आएको रेमिटेन्स भित्र्याउने संसस्था कतै बाट पनि नसमेटिएको तर चारै तिरबाट यसै विप्रेषणमा आशा गर्ने परिपाटीले आउने आर्थिक बर्षमा विप्रेषण घट्ने अनुमान चाही व्यापक गरिएको छ ।

वास्तवमा, अर्थतन्त्रको सामान्य अवस्थाको मापन गर्ने सूचकहरु, जटिल संकटको सक्कली अनुहार देखाउन असमर्थ हुन्छन् तब देसको अर्थतन्त्र तहस नहस हुन्छ । त्यसैले अर्थव्यवस्थाको राम्रो अवस्थाको चित्रण गर्न सरकारले सार्वजनिक गर्दै आएका र अर्थतन्त्रको सकारात्मक चित्र देखाउन अगाडि सार्दै आएका विद्यमान तथ्यांकहरु नेपालको सन्दर्भमा अपर्याप्त र अविस्वासनिय नै रहन्छन । यस्तै तथ्यलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि आउने एकात बर्षमा बिप्रेषण न्युन हुन गइ अर्थतन्त्र भयाबह हुने निश्चित छ । घट्दै गएको वैदेशिक रोजागार र स्थिर अहिलेको बिप्रेषणको गतिले कुनबेला बाटो फेर्ने हो पत्तो छैन ।

पोहर देखी ठप्प भएको बैदेशिक रोजगार र संचय भएको बिप्रेषणले नै अहिले सम्म निरन्तरता पाएको हो । “उत्पादन छैन, संचित खर्च हुदै छ कति दिन टिक्छौ”, बिज्ञ एकै शब्दमा गुनासो गर्छन । बेहाल रोजगारीको आबस्थालाई मुल्याकन गर्दै पुखपत्रको भित्तामा दीपेन्द्र लामा लेख्छन; “राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिकास गर्ने खालको उद्योग धन्दा खोल्ने कुनै छनक छैन, रोजगार प्रबर्धन गरेर जनशक्ती देशबिकाशको बाटोमा डोय्राउने नियति त झनै परजावास, बिदेशि अनुदान र ऋण लिएको खर्बौं रकम पनि संस्थागत भ्रष्ट्राचार गरेर देशलाई अत्यन्तै असफल राष्ट्र बनाएर छन भने, त्यसले नपुगेर अझ भ्रष्टाचार गरेको र भागबण्डा नमिलेर आन्तरिक कलहहरु, बाहिर सम्म गनाएको छ ।” यध्यपी, सरकारले आगामी वर्ष ३ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखी १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भएपनी रोजगार के कसरि सिर्जना हुन्छ र त्यो रकम कहाँ के कसरी खर्च गर्ने भन्ने ठोस कुनै आधिकारिक योजनाहरुको बारेमा भने, बजेटमा उल्लेख गरेको भेटिदैन । तर यो बजेटले समेटेको कुरी साना र मझौला ब्यबसाहिहरुलाई पाच प्रतिशतमा स्वोरोज्गार ऋण दिने अपुष्ट कुरो भने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ, तर ऋणनै दिने रकममा आधारभूत प्रकृया र योग्यता आदिका बारेमा भने बजेटले बोलेको छैन ।

कोरोना संक्रमण र तेस्को महामारीले बिगारेको र बिग्रने अर्थतन्त्रको खासै अध्यान या तथ्यगत मापन गरेको देखिदैन । महामारी पछी जटिल संकटको वास्तविक अनुहार देखाउन न कतै अध्यान भएको छ न सामना गर्ने कुनै योजना बुनेको छ । यस्तै अदुरदर्शी र बन्ध आखाको कारणले सायद रोजगारी र अर्थव्यवस्थाको भयङ्कर खराब अवस्था पनि अहिलेलाई छोपिइरहेको नै छ । महामारीले निम्त्यौदै गरेरेको महामंदीले लाखौं श्रमिकले आय गुमाएका छन्, व्यवसाय धर्मराएका छन्, र अर्थतन्त्रमा बिस्तारै थमिरा लागेका छन्, बुद्धिजिबी चिन्तित छन तर सरकारी संयन्त्र काल्पनिक र मनोगन्त्य तथ्यलाई सार्बजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदेखि रेमिटेन्स आय र शोधनान्तर बचतसम्मका आँकडाहरु निराशाजनक छैनन् भन्दै ढुक्क भएको र ढुक्क रहन आग्रह गर्दछ । र अझै  स्वरोजगार  त के कुरो बैदेशिक रोजगारीको पनि समुचित ब्यबस्थापन गर्न सकिरहेको, कतै बाट देखिदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र रोजगारमा पर्ने असरको बारेमा कुनै तथ्य सार्बजनिक गरेको छैन ।

महामारीले अर्थतन्त्रमा वास्तविक कति गहिरो असर पार्यो, कुन क्षेत्रमा के कति क्षति भयो भन्ने आधिकारिक सूचना बाहिर आयको छैन । यसरी यस्तो खाले बृहत् अध्ययन नै नभएकाले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका र रोजगारका सम्भाबना विषयमा योजनाको खाका पनि कोरिएको छैन । तसर्थ समग्र बिषयलाई नियाल्दा देशमा रोजगारको व्यापक आभाब भइ चरम आर्थिक संकट हुने प्रस्ट देखिन्छ ।