प्रधानमन्त्री ७ दिनभित्र अदालतमा

११ जेठ, काठमाण्डौ । संबिधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थीत हुन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले संबिधानसभाको म्याद नथप्नु भन्ने बिशेष इजलासको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै म्याद थप प्रकृया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई दोषी ठहर गरेको हो । २०६८ मंसिर ९ गते बिशेष इजलासले २०६९ जेठ १४ पछि म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले  भन्नुभयो- ‘सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित स्वयं अदालतमा उपस्थीत हुनु भन्ने आदेश भएको छ ।’

संबिधानसभाको म्याद थप्ने प्रकृया अघि बढाएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले आजै जेठ १४ भित्र संबिधान ल्याउन र त्यसो गर्न नसकेकोमा संबिधानसभाको म्याद स्वत सकिने भएकाले अन्य बिकल्प अपनाउन पुनः आदेश दिएको छ ।