कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने
कपन अनलाइन
काठमाडौं बैशाख १६ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा कार्यपालिका बैठक बसेको छ।मंगलबार सामाजिक दुरी कायम गर्दै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले नेपाल सरकार को निर्णय बमोजिम हाल कायम भएको लकडाउन बाट दैनिक ज्याला गरि जीवन यापन गर्ने मजदुर र अत्यन्तै बिपन्नलाइ पहिलो चरणमा राहत स्वरुप वितरण गरिएको कुपन दोस्रो चरणमा सबै वडामा गरिएको खानको व्यवस्थापन बिषयमा समिक्षा गर्दै पुन थपिएको बैशाख २५ गते सम्मको लागि स्थानीय चन्दादाताको समेत सहयोगमा नगरपालिकाको समन्वयमा सबै वडाले उपयुक्त व्यवस्थापन गरि खाना खुवाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको नगर प्रवक्ता एबम वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष राजाराम पुडासैनीले बताए।
त्यस्तै उनले नगरपालिका क्षेत्र भित्र दैनिक ज्यालादारी गरि खाने बर्गको लागि यदि काम गर्न चाहेमा समबन्धित वडाको विकास योजना तथा निर्माण कार्यको लागि सामाजिक दुरी कायम गरि दिनिक डोर हजिरिमा काम लगाउन सकिने भएकोले अन्य काम नपाई रोजगारी गुमाएका व्यक्तिले समबन्धित वडा संग समन्वय गरि दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउंन सकिने निर्णय समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै गरि नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका दैनिक आवश्यक पर्ने खाध्य बस्तुका पसल, तरकारी पसल, दुग्ध डेरी बिक्रि वितरण गर्ने पसल र फलफुल पसल बिहान ५ बजे देखि बिहान ९ बजे सम्म मात्र सामाजिक दुरी कायम गरि सुरक्षित तवरले बिक्रि वितरण गर्न दिने निर्णय।सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरि गर्न सकिने विकास योजना तथा निर्माण समबन्धि काम, कृषि कार्यलाई स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरि कामलाई निरन्तरता दिने ।नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मनत्रालयको निर्देशन बमोजिम यस नगरपालिका भित्र रहेको खेतीयोग्य जमिन कहिँ कतै बाँझो नराख्ने उक्त जग्गा कृषि उत्पादनका लागि अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउन पर्ने यदि कसैले बाँझो राखेको देखिएमा अनुगमनको क्रममा फेला परेमा जरिवाना गर्न सकिने निर्णय भएको पनि बताए।
त्यस्तै गरि साबिक देखि स्वास्थ्य केन्द्रले दिदै आएको नियमित खोप सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाले सुरक्षात्मक रुपले सामाजिक दुरी कायम गरि नियमित संचालन गर्ने पनि निर्णय भएको प्रवक्ता पुडासैनीले कपन अनलाइनलाइ जानकारी गराए ।त्यसै गरि उनले बाहिर जिल्ला बाट आइ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा अस्थाई बसोबास गरि आएका र आफ्नो घर जान चाहेमा समबन्धित स्थानीय निकायले आवश्यक व्यवस्था गरेमा वडा कार्यलयले आवश्यक समन्वय गरिदिने पनि निर्णय भएको बताए ।