सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा तमाशा

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,पौष २३ ।

हतियार त हतियारै हो, तर न बञ्चरोले झिँगा मर्छ, न त सियो देखाएर बाघ तर्सिन्छ ।

हाम्रो देशमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा यस्तै तमाशा छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रलगायत धेरैतिर सम्पत्ति शुद्धिकरणको आतंक छ । तर, त्यो विभागै यति भुत्ते, यति अव्यवहारिक र अपूर्ण छ कि, सियो दिएर बाघ मार्न पठाइएजस्तो । त्यहाँ सहसचिव महानिर्देशक हुने प्रावधान छ । यसबीच अनेकन महानिर्देशक फेरिए ।

सबैले आ–आफ्ना सम्पत्ति त शुद्ध पारे होलान्, तर राज्य लाभान्वित भएन । ऊसँग सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी जम्मा पाँच प्रतिशतमात्र काम गर्ने अधिकार छ । अर्थात्, देशलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने ४० वटा सूचकमध्ये बुँदा नम्बर ३० र ३१ मात्रै उसका हकमा आकर्षित हुन्छ ।

त्यो भनेको अनुसन्धान गर्ने हो † बाँकी काम गर्ने निकाय अरु नै छन् । राष्ट्रबैंक, अख्तियार, राजश्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, बन कार्यालयसहित अनेक ।
दक्षिण एशियाली मुलुकतिर हेर्दा भारतमा करछली बढी भएपछि हाम्रोमा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तै अलग्गै निकाय बनाइएको छ । त्यसबाहेक थाइल्याण्डमा पनि यस्तो संयन्त्र छ ।

बाँकी श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानतिर यस्तो छैन । सबैको कानुनमा कुरा त छ, काम छैन । तर, नेपालमा जस्तो भारत र इण्डोनेशियामा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमात्रै हेर्ने भनेर अलग्गै अफिस छैन । हाम्रोमा यही विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको छ । र, अब के–के न होला भनेर हाउगुजी चलाइएको छ । कैफियत पनि त्यहीँ छ ।

संसारका ९९ प्रतिशत देशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छैनन् । राष्ट्रबैंक, धितोपत्र बोर्डहरूले यस्तो मामिला हेर्ने गर्दछन् । हामीकहाँ प्रम कार्यालयअन्तर्गत लगिएको छ, जहाँ पाँच–सातजना सचिव हुन्छन्, तीमध्येको एकजनाले यो मामिला हेर्छ । नेशनल कोअर्डिनेशन कमिटी (एनसिसी) उनी मातहत छ, जसमा अर्थ, गृह सचिवसहित प्रहरी प्रमुखहरू हुन्छन् ।

प्रम कार्यालयका सचिव, जसले एनसिसीलाई हेर्ने गर्दछन्, ती पनि ८–९ चोटि फेरिइसके । पहिला अर्थ सचिवले सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्थे । उनीसँग स्रोत हुन्थ्यो, पत्याइएका व्यक्ति हुन्थे, पावर पनि थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, जहाँ कर्मचारीतर्फ मुख्यसचिवको कमाण्ड हुन्छ । कतै काम नलागेका वा टिक्न, पुग्न नसकेका सचिव ‘थन्क्याइन्छन्’ † अनि, थन्क्याइएको सचिवले के मन लगाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरोस् ? भारतमा चाहिँ यो निकाय अर्थमन्त्रालयमातहतमै छ ।

नेपालमा पनि यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्नुको सट्टा राष्ट्रबैंकको बित्तीय जानकारी इकाई (फाइनासिन्सयल इन्फर्मेशन युनिट– एफआइयु) लाई आफ्नो सीधै मातहत तानिएको भए व्यवहारिक हुन्थ्यो । किनभने, उक्त युनिटसँग विदेशबाट आउने, जाने रकमका विवरणदेखि स्वदेशमा हुने १० लाखभन्दा माथिका कारोबारबारे प्रत्यक्ष सूचना हुने आधुनिक संयन्त्र उपलब्ध छ ।

तर, यहाँ भद्रगोल के भने एउटै जमिनमा धनी र मोही बस्ने † सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपेक्षा उच्च, परिणाम शून्यको अवस्था छ । यसको कार्यशैली, क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यस्तो भएको हो ।

कहिले यातायातबाट, कहिले महिला, बालबालिका मन्त्रालयबाट त कहिले उद्योग, अर्थबाट लगिएका सहसचिवले विभाग चलाउनुपर्ने स्थिति छ । विषयसँग सम्बन्धित वास्तविक विज्ञ खोज्ने चलन त नेपालमा अझै बसेको छैन ।

कसैले कर छलेको पैसाले गाडी, घर वा शेयर किन्यो भने ती चिजहरू खरिद गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर कर तिरेकै हुन्छ । पैसा छ, कर छलेर कमाएको । कर छलीबाट आर्जित रकमले किनिएका सामग्रीको करचाहिँ तिरेको देखिने भएपछि योभन्दा आँखामा छारो हाल्ने ठाउँ अन्यत्र कहाँ होला ? घर किन्दा मालपोत तिर्छ, तर घरैचाहिँ कर छलेर किनेको हुन्छ ।

अर्थात्, ठूलो कर छल्ने, सानो तिर्ने । कर छलेमा, ढाँटेमा त्यहीअनुसार पहिला दण्डित गरिन्थ्यो । अहिलेको कानुनले कर छलेर घर किने पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा आउने भयो ।

पहिलाजस्तो घूस खाएबापत मात्रै कारवाही हुने भएन । त्यसरी किनेको घरसमेत सम्पत्ति छानवीनको दायरामा आउने भएपछि उसले कर तिरे पनि सोलोडोलो छानवीनको दायरामा पर्ने प्रावधानसँगै विकराल समस्या आएको हो ।

मालपोत, जिल्ला विकास, पर्यटनमा बसेर गएको मान्छेले यस्तो प्राविधिक वित्तीय मामिलाका कुरा कसरी पत्ता लगाउँछ ? फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सअन्तर्गत एशिया–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने टिमले निगरानी गर्दा इण्डोनेशिया झण्डै कालोसूचीमा परेको थियो ।

तर, त्यहाँका राष्ट्रपतिले एफआइयुलाई आफ्नै मातहतमा राखेर काम गर्न थालेपछि कालोसूचीबाट उम्कियो । त्यसैले जे गरे पनि ठाउँमा हान्नुपर्छ । पाँच प्रतिशत काम गर्ने विभागलाई आफूमातहत ल्याएर मात्र केही पनि हुँदैन । मुख्य सूचनाको संयन्त्र, जो राष्ट्रबैंकसँग छ, त्योसँगको निकटता नभई सम्पत्ति शुद्धिकरणले मात्र गर्न सक्ने केही होइन ।

उसलाई त्यहाँ लगियो र प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति र स्पिरिटअनुसार काम हुन सक्यो भने हङकङबाट आएर बैंकमा अड्किएको पन्ध्र करोड मलाई देऊ भन्दै गायिका आनी छोइङ डोल्मा रोइकराई गर्दै हिँड्ने, दीप बस्न्यात पूर्वकर्मचारी नै हुन् भन्ने नाममा छूट दिने अवस्थै रहन्न ।समाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक