कर्मचारी समायोजन विधेयक छलफल शुरु
कपन अनलाइन
काठमाडौँ, भाद्र २१ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन समान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो विधेयकमाथि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । आजको संशोधन छलफलमा सांसद बद्री पाण्डेले कर्मचारी समायोजन विधेयकका साथमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
उहाँले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा रहेको विधेयकलाई छिटो समितिमा प्रस्तुत गर्न माग गदै छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ भने ।
सांसद टुकराज सिग्देलले कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले जनताका काम गर्न नपाएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भने ।
सांसद प्रभादेवी बज्राचार्यले विशेष बढुवा तथा सुविधा दिएर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरे ।
सांसद कमला पन्तले सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवा हुने रोग अन्त्य नभएसम्म प्रशासनमा सुशासन कायम हुन नसक्ने धारणा राखिन ।
सांसद जनकराज जोशीले एक वर्षसम्म कर्मचारीका बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न हुन गएको बताए ।
सांसद केदार सञ्जेलले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रमा कति कर्मचारी आवश्यकता पर्ने हो यसका बारेमा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
