भारतमा व्यापक कर सुधारको घोषणा
कपन अनलाइन
नयाँ दिल्ली (भारत), १७ असार । भारतमा शनिबार व्यवसायिक सङ्घसंस्था र पसल व्यापक अन्यौलतमकावीच खुलेका छन् करिब ७० वर्षअघि उक्त देश स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको कर सुधारसम्बन्धी कदमहरुको शुक्रबार भएको घोषणासँगै उनीहरूमा अन्यौलता छाएको थियो । कर परिवर्तनसम्बन्धि निर्णयले सम्भवत बजारमा किन्ने हरेक सामानको मुल्यमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । ती परिवर्तनले वस्तु तथा सेवासम्बन्धी करहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र नियमन गर्ने बताइएको छ ।
अबेर रातिसम्म चलेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको भविष्यबारे निर्णय भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
शुरुमा कर सुधारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही समस्या देखिने सम्भावना रहेपनि पछिल्लो कर सुधारले भारतको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत बनाउने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुने प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थकले बताएका छ ।
नयाँ कर व्यवस्था लागू गर्न संसद भवनमा मध्यरात एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र राति १२ बजे एउटा एपबाट नयाँ नियम लागू भएको घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदी, अर्थमन्त्री अरुण जेटली, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीसहित उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुभएको थियो भने विपक्षी कांग्रेस आइले उक्त संसद् बैठक बहिष्कार गरेको थियो । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पार्टी पनि संसदमा अनुपस्थित रह्यो ।
कांग्रेस आईसहितका केही दलले कर सुधार सम्वन्धि उक्त निर्णय लागू गरिनु अगाडी मुलुकभरका करिब ७० लाख व्यवसायीलाई तयारीका लागि केही समय आवश्यक पर्ने बताएका थिए । तर विपक्षीले नयाँ कर सुधार प्रणालीको भने समर्थन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले जीएसटी भनिने नयाँ नियमलाई आर्थिक एकीकरणका लागि चालिएको एउटा साझा कदम भन्दै उहाँले भारतमा नयाँ अर्थ व्यवस्थाको शुरुवात भएको समेत धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयोे, “कालो धन र भ्रष्टाचार रोक्न जीएसटीले मद्दत गर्न सक्छ, इमानदारीका साथ व्यवसाय गर्नेहरुलाई यसले उत्साह र उमङ्ग ल्याउनेछ ।”
प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ नियमसँगै विभिन्न राज्यमा वस्तुमाथि लगाइने कर एउटै हुने उल्लेख गर्दै त्यसले मानिसमा अन्योल समाप्त गर्ने र विदेश निर्यातलाई समेत बढावा दिने बताउनुभयो ।
भारतीय अर्थमन्त्री जेटलीले भारतमा एक कर एक बजारको अवधारणा लागू भएको उल्लेख गर्दै जीएसटी देशका लागि एउटा ठूलो उपलब्धि भएकोले यसलाई शनिबार देखि नै लागू गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ नियमहरुका कारण आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतले बढ्ने बताउनुभयो ।
“अहिले नै मुलुकभर एउटा अन्योल कायम भएको छ,” नयाँ दिल्लीका एक औषधि व्यवसायी मनिस अरोराले भन्नुभयो । “मैले अहिले पुरानै मुल्यमा औषधि बेचिरहेको छु ।” आफ्नो औषधिका आपूर्तिकर्ता तथा फर्मले नयाँ मुल्य शनिबार अबेरसम्म उपलब्ध गराउने बताएको उहाँले जनाउनुभयो ।
दिल्लीकै एक टेलिभिजन व्यवसायी बलवीर सिंहले साना बजार तथा गाउमा रहेका आफ्ना टेलिभिजन ग्राहकले नयाँ प्रणालीबारे नजान्ने बताउँदै अबको दुई तीन महिनासम्म टेलिभिजन व्यापारमा ६० देखि ७० प्रतिशत गिरावट हुने सम्भावना रहेको तर बिस्तारै नयाँ प्रणाली अनुसार चल्न बानी पर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ प्रणालीअन्तर्गत सेवा तथा वस्तुलाई चारवटा आधारभुत करको दर तोकिएको छ जुन पाँच प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत रहने छ ।
कृषि उत्पादन तरकारी र दुधलाई जीएसटीको दायरामा राखिएको छैन तर ती उत्पादनले अन्य विद्यमान करहरु भने तिर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कर प्रणालीका समर्थकहरुले यसबाट भारतको बजार विस्तारमा मद्दत पुग्ने र कर छली र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास गरेका छन् ।
तर कर सुधारको आलोचना गर्दा साना र मध्यमस्तरका व्यवसायीका लागि यो नियम जटिल भएको तर्क विपक्षी समूहको दावी छ ।
व्यावसायीहरुले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूलाई थप समय चाहिने बताएका छन् । उनीहरु जीएसटी प्रणालीमा दर्ता हुन आफूसँग प्राविधिक सहयोगका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर लगायतका साधन समेतको अभाव भएको बताएका छन् । रासस÷एपी
