ओलम्पिक कमिटीको विवाद कायमै

कपन अनलाइन 

सर्वोच्चले ०६७ असोज १८ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकता सम्बन्धमा गरेको फैसलाको कार्यान्वयन भएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरेपछि ओलम्पिक विवाद समाप्त भएको मानिन्छ  ।

गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि यही २०७३ साल मङ्सिर २९ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७३ साल मङ्सिर २१ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो  ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मुद्दा–मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्ने नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको समयमा नै कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र त्यस्तो फैसलाको सार्थकता रहने कुराको पनि अवगत गराइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन भए पनि  ओलम्पिक कमिटीको विवाद पूर्ण रूपले समाधान भएको छैन । अहिले पनि  नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् । जबसम्म मुलुकमा एउटा मात्र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी हुदैन  तबसम्म ओलम्पिक विवाद कायमै रहनेछ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक भए पनि जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कमिटिलाई  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने यथावत  रहेको  छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबिना ओलम्पिक कमिटीलाई हाक्न  कल्पनासमेत गर्ने सकिँदैन ।  यसमा राणा पक्ष सफल होलान्, त्यसमा ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।

श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको होइन । न कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हो । तसर्थ सर्वोच्चको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको विधानलाई प्रभाव नपर्नेहुदाँ विवादहरु अझै लामोसमयसम्म चल्लने देखिन्छ भने  सर्वोचाको आदेशमा जीवनराम पक्षलाई ओलम्पिकको भवनबाट  निलाक्दा  समग्र खेल क्षेत्र अन्योलमा गस्त बनेको खेलाडीहरु बताउछन्  ।