विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि, प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनको संयुक्त चार सूत्रीय माग
कपन अनलाइन
काठमाडौं , चैत २७।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय संगठनहरू प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले सरोकारवालासँग समन्वय नगरी एकलौटी रूपमा शिक्षा विधेयक अघि बढाएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शिक्षाको गुणस्तर र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न चार बुँदे मागहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले सर्वप्रथम शिक्षा ऐनको शीघ्र निर्माणको माग गरेका छन्। लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा अलपत्र रहेकाले शिक्षा प्रणाली अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच आवश्यक समन्वय गरी समयमै विधेयक पारित गर्नुपर्छ। यसले शिक्षालाई स्पष्ट दिशा र स्थायित्व दिनेछ।”
दोस्रो बुँदामा संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको पालना गर्दै निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालालाई समावेशी संवादमा ल्याउन माग गरिएको छ। “समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम वार्ता र सहकार्य नै हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तेस्रो बुँदामा सहकार्यको कार्यान्वयनको माग गरिएको छ। विज्ञप्तामा भनिएको छ, “सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।” सो सहमतिको कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको विश्वास बहालीमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
चौथो बुँदामा निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा पुर्याएको योगदानको कदर नगरी विभिन्न कार्यक्रम र आन्दोलनलाई तोडमोड गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले ल्याएका मागहरूबारे जानकारी लिएर मात्रै सरकार अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, आन्दोलनको थप कार्यक्रमको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।”
अन्त्यमा, दुबै संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, स्थायित्व र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। वार्ता, संवाद र समन्वयको माध्यमबाट मात्र समस्याको हल खोज्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा सुवास न्यौपाने (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन) र कृष्णमणि अधिकारी (अध्यक्ष, प्याब्सन) ले हस्ताक्षर छन् ।
