उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको परिचर्चा कार्यक्रम

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,चैत १३।

विश्वविद्यालयका प्रगतिशील प्राध्यापकहरूको साझा सङ्गठन प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले संसदमा छलफल र निर्माणका क्रममा बनेको उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा राखिएका नयाँ व्यवस्थाविषयक परिचर्चा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालका मुख्य तीन राजनीतिक पार्टीहरू क्रमशः नेकपा एमालेको शिक्षा विभागकी प्रमुख पार्वती अर्याल, नेपाली काङ्ग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर तथा नेकपा माओवादीका शिक्षा विभाग प्रमुखसमेतको उपस्थिति तथा सङ्गठनको आधिकारिक धारणासमेतका लागि विभिन्न सङ्गठनका नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सचिव योगेश भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा त्रि.वि. भौतिकशास्त्रका प्रा.डा. विनिल अर्यालको उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक : विश्लेषण शीर्षकको कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उक्त कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईँ, प्रा.डा. भिमसेन देवकोटा, प्रा.डा. ध्रुव गौतम, प्रा.डा. महानन्द चालिसेलगायतका वक्ताले नेपालको विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरको उचाइमा पु¥याउनका लागि स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा पञ्चायती व्यवस्थाको भन्दा पनि कठोर, अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी र विशुद्ध प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा ल्याउन खोजिएकोमा विरोध गर्दै र Deemed Universityको अवधारणा ल्याइएकोप्रति खुलेर आआफ्ना तर्कसहित विरोध गरे ।

स्वागत मन्तव्य राख्दै सङ्गठनका महासचिव डा. पदम खतिवडाले सरकारले ल्याउन आँटेको उच्च शिक्षा विधेयक बारे हामी सरोकारवालासँग छलफल गरेन भने, त्यो विधेयक लेख्ने कलम हामी सरोकारवालाका हातमा सुम्पेन वा जानकारी गराएन भने हामी सदैव शिक्षादेखि, दीक्षासम्म, कक्षादेखि ज्ञानसम्म विरोध गरिरहन्छौँ भनी चेतावनी दिए । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक गतिविधिको मानमर्दन गरिरहेको कुराको पनि विरोध गरे ।

मिति २०८० माघ १७ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको उच्च शिक्ष्ाँसम्बन्ध्ी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बारे छलफलका क्रममा सरोकारवालालाई चासो नै नदिइएको पनि सबैले विरोध गरे । टिप्पणीकर्ता प्रेमसागर चापागाईँले सरकारपिच्छे विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने प्रस्ट र वैज्ञानिक आधार नबनाई, अनुसन्धान नै नगरी सरकारले खोलेका १९ वटा विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण नगरिएकाले पनि यस्ता बग्रेल्ती विधेयकहरू आइरहेको शङ्का व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी भिमशेन देवकोटाले अहिलेको उच्च शिक्षा विधेयक नियन्त्रणमुखी, कर्मचारीतन्त्रमुखी भएको त्यसकिसिमको प्रणालीले विश्वविद्यालयको संरचना नै ध्वस्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । साथमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति ध्रुव गौतमले प्राध्यापक तथा सरोकारवालासँग छलपल नगरी, अनुसन्धान नगरी नेपालमा सोचिएको Deemed University को कुनै  पनि सम्भावना नभएको बताए । उनले त्यसमा थप्दै भने “यदि यस्तै तरिकाले कर्मचारीतन्त्रमुखी विधेयक सरकारले ल्याउँछ भने अब विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी चुप लागेर बस्ने छैनन् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख अतिथि योगेश भट्टराईले नेकपा एमालेको पनि यस किसिमको विधेयकमा सहमति नरहेकाले यस विषयमा मन्त्रालय तथा संसद समितिमा छलफल गर्न गराउन हरदम तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधाार्न अब काम, अनुसन्धान र प्रकाशनमा प्राध्यापकलाई लैजान सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि बताए । साथै प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका उपमहासचिव तथा नीति संवाद विभागका प्रमुख डा.सुमन खरेलले कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा विश्वविद्यालय सञ्चालनको मोडेल कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने मोडेललाई प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले निर्माण गरेर सरकारलाई सिकाउने पनि विचार राखे । साथै म्भझभम ग्लष्खभचकष्तथ बारे बोल्दै उनले नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई पहिले व्यवस्थित गरौँ अनि अरु प्रकारका विश्वविद्यालय बारे बहस गर्न प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन तयार रहेको पनि जानकारी दिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा प्रा.डा. विनिल अर्यालले बन्दै गरेको उच्च शिक्षा विधेयकका सबल र दुर्बल पक्ष भनी छुट्याएका थिए ।

सबल पक्षका रूपमा उनले सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्ने कार्य, सेवा आयोगको व्यवस्था एकीकृत भएको, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरिएको, उच्च शिक्षाका उद्देश्य, पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था जस्ता विषयलाई प्रस्तुत गरे भने दुर्बल पक्षका रूपमा १० वटा सवाल उठाए । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड अपूर्ण, विश्वविद्यालय स्थापनाको नीतिगत सवाल, Deemed Universityको स्थापनाको सोंच, उच्च शिक्षा आयोगको अवधारणा, प्राज्ञिक पदको अन्यौलता, शैक्षिक उपाधि स्थापना, पदाधिकारी नियुक्तिमा आयोगको नियन्त्रण, संयुक्त राष्ट्र संघको व्यवस्थाप्रति बेवास्ता, विश्वविद्यालयको पुरानै सङ्गठन वा ढाँचा जस्ता कुरामा पश्चगामी शैली अपनाइएको विषयलाई प्रस्ट पारे ।

उक्त प्रस्तुतिमा सबैभन्दा खतरनाक र जोखिमयुक्त अवधारणा भने Deemed Universityर  उच्च शिक्षा आयोगमा हुने कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण देखिए । ती विषयमा व्यापक छलफल गर्न र विधेयक जस्ता विषयलाई तयार पार्न सम्बद्ध सरोकारवालालाई सक्रिय बनाउनुुपर्नेमा सबैको धारणा देखिएको छ । उक्त परिचर्चामा मुख्य चासो बारे देखिएको Deemed Universityको अवधारणा तथा उच्च शिक्षा आयोगप्रति सबैको घोर विरोध रहेको देखिएको छ । त्रि.वि.रेक्टर प्रा.डा.खड्ग केसीले पनि विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिबाट मुक्त प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी बनाई लेखन, पठन, अनुसन्धान र प्रकाशनका आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको गुणस्तर त्यत्तिकै सुधार हुन थाल्छ भन्ने विचार अभिव्यक्त गरे ।

त्यस विषयमा सबै सहभागीका प्रतिविम्बन

विधेयकको ड्राफ्टलाई सरसर्ती हेर्दा नेपालमा Deemed Universityर उच्च शिक्षा आयोगले शिक्षाको स्वायत्ततालाई नकारात्मक पार्ने देखिन्छ । त्यो भारतमा पनि असफल प्रायः भइसकेको (Deemed University) को अवधारणा ल्याउनुमा कतै न कतै सामुदायिक विश्वविद्यालयका नाममा व्यापारीका पोल्टामा विश्वविद्यालय पनि राख्न खोजिएको त हैन भन्ने आशङ्का उस्तै देखिएको छ  । नेपालमा मान्यताप्राप्त (Deemed University) स्थापना सम्भव छ वा छैन भन्ने विषय कानुनी र शैक्षिक संरचनासँग जोडिएको छ । हालको अवस्थामा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विशेष कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालमा विश्वविद्यालयहरू नेपाल सरकार, शिक्षामन्त्रालय, विभाग आदिको संरचना अनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को निगरानीमा सञ्चालन हुन्छन् र हालसम्म म्भझभम ग्लष्खभचकष्तथ को कुनै व्यवस्था कानुनी रूपमा छैन ।

मान्यताप्राप्त (Deemed University) भनेको के हो ?

मान्यताप्राप्त (Deemed University) भन्नाले कुनै शैक्षिक संस्थालाई विशिष्ट क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयसरहको मान्यता दिने प्रक्रिया हो । यो प्रायः एसियाका मुलुकमध्ये भारतमा मात्र लागू भएको छ, त्यो पनि क्ष्ऋत् र उत्पादनमा जोड दिने केही क्याम्पसको प्रकृतिका कारण चलिरहेको छ । त्यहाँ सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै संस्थालाई विश्वविद्यालयसरहको अधिकार प्रदान गर्छ ।

Deemed University को नेपालमा रहेको सम्भावना

नेपालमा हाल आङ्गिक (Constituent), निजी (Private) र सामुदायिक (Public orCommunity) प्रकृतिका क्याम्पस तथा कलेजको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर Deemed University का लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा छैन । सम्भावनाको अध्ययन गरिएको पनि छैन । सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरिएको पनि छैन । यदि सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ले नीति संशोधन गरेर यस्तो मान्यता प्रदान गर्ने कानुनी आधार तयार गर्छ भने नेपालमा पनि Deemed University छलफलको विषय बन्न सक्तछ तर त्यसका लागि सरकारले सामुदायिक स्वरुपका विशुद्ध र स्वायत्त नियामक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ ।

Deemed Universityल्याउन के गर्नुपर्छ ?

प्रस्ट रूपको कानुनी ढाँचा तयार पार्नुपर्छ– नेपालमा हाल स्वीकृतिप्राप्त १९ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसका लागि प्रस्ट रूपको कानुनी ढाँचा तयार पार्नुपर्छ । हालको नेपालको शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन एवम् उच्च शिक्षा नीति तथा ऐनमा संशोधन आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ – नेपालमा विश्वविद्यालय दर्ता, सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने निकाय ग्न्ऋ भएकाले यसले नीति बनाउनुपर्छ । ग्न्ऋ लाई स्वायत्त बनाइनुपर्दछ । यसमा कर्मचारीतन्त्रको मोडेलको संरचनालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ– Deemed Universityलाई उच्च गुणस्तरको अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास र प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ । प्रयोग र अनुसन्धान अनि प्राप्तिमा आधारित पाठ्यक्रम तथा उपलब्धि परीक्षणमा जोड दिइनुपर्छ । कार्यसम्पादन तोकिनुपर्छ, कार्यसम्पादन पूरा गरेका आधारमा ग्रेडिङ् गरिनुपर्छ । ग्रेडका आधारमा गुणस्तरको श्रेणी निर्धारण गरिनुपर्छ ।

समग्रमा सरकारले ल्याउन आँटेको उच्च शिक्षा विधेयक विल्कुल पनि पश्चगामी शैलीको छ । बढी नियन्त्रणमुखी छ । यसलाई नसच्याएसम्म प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयको बचाउका लागि पनि निरन्तर विरोधमा लागिरहन्छन् ।