अहिलेको बजेटले चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन, : पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

कपन अनलाइन
काठमाडौं, असार १५  ।

प्रतिनिधि सभाबाटआर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकपारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशीन भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेकाथिए ।
उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमाआज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले अहिलेको बजेटलाई लिएर निरन्तरताबाहेक नयाँ केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजनाआयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने त्यो पनि समयमा नआउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएको खण्डमा सरकार असफल हुने डरले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीपजारी गरको उनको भनाई छ ।
‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टिभएको छ,’– उनले भने । अहिलेको बजेट साईजमापनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दर भन्दा मूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । अहिले देशको अर्थतन्त्र चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत हुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केही अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो । त्यो भन्दापनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च भनेको पुँजीनिर्माण गर्ने विषयहो ।’ उनले भने,‘पुँजीनिर्माण गर्ने विषय नै सालभरिको हाम्रो ऋण र त्यसको व्याज तिर्नमा पुँजीगत खर्च भन्दा बढ्ता प्रस्ताव गरिएको छ भनेपछि हाम्रो बजेटले हामीलाई के दिन खोजेको भन्ने कुरा झल्किन्छ ।’
मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा रहेका सबै समस्याको समाधानगर्न नसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लोपटक सुशासनमा प्रगतिभएको उनले बताए । सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले ११ लाख नयाँ नागरिक पाउँदै गरेको अवस्थामा नागरिकता वितरणमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने झनै ठूला आर्थिक संकट आउनसक्ने उनको दाबी छ ।