साइबर क्राइमका मुद्दा हेर्ने सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण गठन गर्न निर्देशन
काठमाडौँ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी अपराध (साइबर क्राइम) का मुद्दा हेर्ने सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण गठन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको नौ वर्ष नाघिसक्दा पनि ऐनबमोजिम न्यायाधीकरण गठन नभएपछि दायर एक रिट निवेदनमा हालै उक्त अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो न्यायाधीकरण गठन गर्न हालै सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको उक्त अदालतका सह–प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो ।
उक्त ऐनको दफा २ (ठ) मा परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमक कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न दफा ६१ बमोजिम कानुन, सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिबाट तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्ययवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ६० (५) मा सो न्यायाधीकरण गठन नभएसम्मका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै जिल्ला अदालतलाई सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तोक्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौ जिल्ला अदालतलाई २०६४ जेठ २५ मा सो जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय राजाराम श्रेष्ठ र राम श्रेष्ठले चार वर्षअघि सो रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रासस
