भूमि व्यवस्थापनमा दोस्रो पुस्ता सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र तयार, नापी र मालपोतमा सहज सेवा दिइने

काठमाडौँ, २३ चैत । सरकारले गत माघ १ गतेदेखि सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने नापी र मालपोतजस्ता कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा सुरु गरेको छ तर सहजरुपमा सेवा पाउन भने सकेका छैनन् ।
सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको लामो लाइन रहने गरेको छ भने विचौलियाको बिगबिगी पनि उत्तिकै छ । सम्बन्धित अधिकारी सहजरुपमा फेला पार्न सेवाग्राहीले बेर्होर्नुपर्ने पीडा र झन्झटको त कुनै सीमा नै रहेको छैन । यही यर्थाथतालाई मनन गर्दै सरकारले नापी तथा मालपोत कार्यालय सुधार गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरिने दोस्रो पुस्ता सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पारेको छ ।
जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, नापनक्सा पद्धति एवम् भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, जग्गाको मूल्याङ्कन तथा कर प्रणालीमा सुधार, भूमि बजारको विकास, सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र उपयोग, साङ्गठनिक पुनःसंरचना र जनशक्ति विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मुलुकमा आधुनिक जग्गा प्रशासनको जग हाल्ने काम २०१९ सालमा जग्गा नापजाँच ऐनको सुरुवातसँगै भएको हो । विसं २०२१ मा भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा भएपछि जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, मोही दर्ता गर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरी जमिन्दारी प्रथाको उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो ।
साविकमा भएको जाँचलाई व्यवस्थित बनाउन पुनः नापी गरी भूमि लगत अद्यावधिक गर्ने, भूमि लगतको अभिलेख डिजिटाइज गर्ने, डिजिटाइज पद्धतिबाट स्थलरुप नक्सा तथा तथ्याङ्क सङ्ग्रह गर्ने, राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार स्थापना गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, नाप नक्सा पद्धति एवम् भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरण, भूउपयोग योजना, जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

हालसम्म दर्ता हुन छुट भएका गाउँ, ब्लक, स्ववासी, विर्ता, वन जङ्गल आदिको दर्ता गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त भूमि लगत पुनःस्थापना गर्ने कार्य यथासम्भव सम्पन्न गर्ने, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायीबाट लिइने सेवा व्यवस्थित बनाउने, बहुतले आवास एकाइको स्वामित्व दर्ता हस्तान्तरण गर्ने, नापी तथा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल टोकन प्रणाली लागू गर्ने, अतिरिक्त शुल्क लिई बिदाका दिनसमेत सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र कर्मचारीको मनोबल उकास्न प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ ।

नेपालमा अङ्ग्रेजको सक्रियतामा नेपाली प्राविधिकको समेत संलग्नतामा सन् १८७३ मा पहिलोपटक नाप जाँच गरिएको इतिहास पाइने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव कृष्णराज अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै सन् १९८९ मा जापान सरकारको सहयोगमा लुम्बिनी अञ्चलको १ः२५,००० को माननापमा स्थलरुप आधार नक्सा तयार पारिएको थियो ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन थप बजेट माग गरेको छ । चालु आवमा रु चार अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट रहेकाले केही गर्न नसकिएको भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले थप बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग माग गरेको छ ।
कर्मचारीले थप सेवा नपाएकाले समस्या बढेको भन्ने निष्कर्षका साथ जनशक्तिको व्यवस्थापन र बजेट माग गरेअनुसार उपलब्ध भए राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०६९ लाई थप व्यावहारिक बनाउन, परिमार्जन गर्न, भूउपयोग ऐन तर्जुमा गर्न, जिल्ला, नगरपालिका तथा गाविसस्तरीय भूउपयोग योजना तर्जुमाको लागि खाका बनाउन सकिने सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतका अनुसार वैज्ञानिक तबरले भूमि व्यवस्थापन नीति ल्याउने हो भने् नापी तथा मालपोतमा देखिएको समस्या पनि समाधान हुने र सुकुम्बासी, हरुवा चरुवाले पनि जग्गा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । प्राविधिक जनशक्ति तयार नपारी विगतको तरिकाले अब जग्गाको नाप जाँच पनि गर्न नसकिने र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिने विषय पनि टाढाको रहेको अर्का भूमिअधिकारकर्मी यमुना घलेको भनाइ छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूमि उपयोगका सम्बन्धमा प्रभावकारी नीति बनाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले अगाडि सारेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । रमेश लम्साल, रासस