अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई सकुसल नेपाल फिर्तिका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह

कपन अनलाइन 

काठमाडौँ,भाद्र ५ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटी अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई सकुसल नेपाल फिर्तिका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न  आग्रह गर्नुको साथै मानव अधिकार, शान्ति एवं समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल समेत  गरेको छ ।गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै नेपाली नागरिकहरुको उद्धार र सकुसल नेपाल फिर्तिका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य मुलुकहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरि प्रभावकारी कदम चाल्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको हो ।

त्यसै गरि  समाजले कोभिड १९ को रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सक्षमता प्रदर्शन गर्न  आग्रह गर्नुको साथै  आणविक हतियार निषेध सन्धि लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु शिघ्र अनुमोदन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गोविन्द खनाल, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्य विष्णु भुषाल र काठमाण्डौ शाखा सभापति ईश्वर पुडासैनी  रहेका थिए ।

मन्त्री बालकृष्ण खाँण समक्ष मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले  , , मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशिल स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका क्षेत्रमा अघि सारेको निम्न सुझावहरु अबलम्वन/कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह सहित ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 १. कोभिड १९ को रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । साथै भविष्यमा यस्तै प्रकारका महामारीको सामना गर्न विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै सोही अनुरुपको नीति संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

 २. अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै नेपाली नागरिकहरुको उद्धार र सकुसल नेपाल फिर्तिका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य मुलुकहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरि प्रभावकारी कदम चाल्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

 ३. आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि २०२१ जनवरी २२ बाट लागू भइसकेको छ । ८६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको र ५५ राष्ट्रद्वारा अनुमोदित यो महासन्धिमा नेपालले २० सेप्टेम्बर २०१७ मै हस्ताक्षर गरेपनि अझैसम्म अनुमोदन नगरेको हुँदा शिघ्र अनुमोदन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।

 ४. प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि पर्याप्त जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।

 ५. लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निरन्तर अभियानरत छ । लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसनको रोकथामका लागि शान्ति समाजले राज्य, सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ भने युवा पुस्तालाई लागू औषधको दुव्र्यसनबाट बचाउनका लागि व्यापक सामूहिक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेतर्फ पुन ध्यानाकर्षण गराउँदै लागू औषध दुव्र्यसन विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान घोषणा÷सञ्चालन गर्न शान्ति समाज पुनः हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

 ६. सन् १९९७ मा जारी भएको मानवविरुद्ध लक्षित बारुदी सुरुङको प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा ओसारपसार माथि प्रतिबन्ध तथा तिनको विनाशसम्बन्धी महासन्धि (ओटावा महासन्धि– विश्वका १६४ राष्ट्रद्वारा अनुमोदीत ) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

 ७. मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

८. लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै विधिको शासन भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि सरकारले ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

 ९. जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णता र हिमालय संरक्षणका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसैगरी हिमालय बचाउ नदी जोगाउ अभियान राज्यको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

 १०. चाल्नी जस्तो भएर चुरेले तराईलाई संरक्षण गरिरहेकोमा चुरेको अत्याधिक दोहन र वन विनासका कारण तराईको उर्वराशक्ति ह्रास हुनुका साथै मरुभूमिकरणको खतरा बढेको छ । तसर्थ चुरे संरक्षण विशेष प्राथमिकता हुनुपर्दछ  भन्ने उल्लेख गरिएको छ