महामारीको उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकालाई जोगाउन तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ ,साउन २३ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले महामारीको उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकालाई जोगाउन तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्थापन र जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
यस अघि कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको सम्भावनासँगै त्यसबाट बालबालिकालाई जोगाउन सरकारले अस्पतालहरुले २० प्रतिशत बालमैत्री शय्याको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी पिताम्बर अधिकारीले स्थानीय तहमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालासँग जिल्लास्तरीय छलफलको आयोजना गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसहित स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुन र सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यक्रम संयोजक आत्माराम थापाले अस्पतालहरुमा बालमैत्री शय्या नभएको भन्दै बालबालिकाका लागि अस्पतालहरुमा हेल्प डेस्क स्थापना, नियमित स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका थिए ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेका व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले पाँचसय ४२ वटा स्थानीय तहमा बालबालिकालाई लक्ष्यित गरी २० प्रतिशत शय्या छुट्याउन दिएको निर्देशन कार्यन्वयनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै बालबालिका सम्वन्धी कानूनी प्रावधानहरू, बाल हेल्पलाइन (१०९८ ), बालबालिका खोजतलास केन्द्र (१०४), प्रहरीको १०० नम्बरको उपादेयता, बाल सहभागिताबारेमा चर्चा गरेका थिए ।
