बागमती प्रदेशको बजेट,महामरीसँग जुधिरहेको समाजलाई आशाको किरण

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ,असार ४/अनुप पौडेल

पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको हाम्रो देश नेपाल यतिबेला महामरीको दुष्चक्रबाट निक्लने तरखरमा छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पनि दिलोज्यान दिएर काम गरिरहेको आभाष हुन्छ । अबका दिनमा महामरी नियन्त्रणसँगै आगामी वर्षहरुमा यो राक्षसी भाइरसबाट देशलाई जोगाउन भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने कामलाई निरन्तरता दिदै आएको भएपनि यो पर्याप्त छैन यद्यपि अबका दिनमा सरकारले खोप आयातको क्रमलाई तीव्र पार्ने देखिएको छ भने खोपको परिमाणलाई पनि व्यापक पारेको छ । सरकारले चाडैंनै १ करोड २० लाख डोज चिनियाँ खोप भित्र्याउन प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

तत्कालका लागि ६० लाख (२०%) जनसंख्या लाई पुग्नेगरि खोप को तयारी गरिदै छ । यसैबीचमा बागमति प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ महामारी संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गरी निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको बजेट ल्याएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा कोभिडको महामारी नियन्त्रण गर्ने उपचार र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने खालकै छ ।

बागमती सरकारले प्रस्तुत गरेको कोभिड–१९ लक्षीत बजेटको उद्देश्य नै नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु हो । कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षण दायरा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालनलगायतका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेशले कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु. ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्रका सबै नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न रु. २ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । जुन कोरोना आतङ्कले सताइएका प्रदेशबासीहरुका लागि निकैनै खुशीको कुरा हो । सरकारले साविक “प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई” खारेजी गरी “प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम” ल्याएको छ । जसको लागि सरकारले रु २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो कार्यक्रम पनि कोरोनाले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिलाई अवसरकारुपमा प्रयोग गर्न सफल हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । उद्यमशील युवाहरुलाई प्रोत्सानगर्ने उद्देश्यले अघिल्लो वर्षदेखि शुरु भएको “उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम” लाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु. २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब बजेट विनियोजित गरिएको थियो ।

“ मेरो गाउँः उद्यमसहित जिउँने ठाउँ” भन्ने अभियान मार्फत् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनु, कोभिड–१९ महामारीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न “जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हीत” भन्ने सोचसहित युवाहरुमा उद्यमशिलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायत युवालाई प्रोत्साहान गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिनु , कोरोनाका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक रु. ३ हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता, अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक रु. २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुबाट प्रस्तुत बजेट नागरिकको समस्या समाधानमा केन्द्रीत र नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन प्रभावकारी देखिएको छ । नसर्ने तर उपचारमा खर्चिलो रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गरिने “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम” का लागि रु. २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस कार्यक्रम मार्फत क्यान्सर रोग लागेका र मस्तिष्क घात भएका विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने, अब्स्ट्रेटिक फिष्टुलाको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, हृदयघात उपचारमा सहयोग गर्ने र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

महामारीको बिचमा पनि चालु आ ब को करिब ७५% बजेट (वित्तीय) कार्यान्वयन को अबस्था रहेको छ, जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि राम्रो मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको राजश्व (Revenue) पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा माथि छ र आगामी वर्ष १०२% उठने पक्का छ । हालको सीमित करदायरा (Revenue) अधिकार को दायरा फराकिलो बनाइ र नयाँ आधारहरु खडा गरि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न तीनै तहका सरकारहरु लागिरहेका छन् ।

(अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि अध्ययनरत पौडेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ)