प्रकोपको जोखिममा जनप्रतिनिधि
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,जेष्ठ ४।
कोरोना प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथामको अभियानमा पहिलो मोर्चामा सक्रिय रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरे संगै सचेतना, तथ्यांक संकलन संगै जनसम्पर्कमा रहेका उनीहरु राहत वितरणको क्रममा धेरै मानिसहरु संग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका थिए।
पारिवारिक झगडा देखि विकास निर्माणको कार्यमा सक्रिय रहनु पर्ने दायित्व बोकेका उनीहरुले जनतालाई सुरक्षाको अपिल गरे पनि आफैले भने खास सचेतना देखाएको देखिदैन।
संघीय नेपालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन बाट निर्वाचित भएको करिव ३ वर्ष विताएका उनीहरु अहिले सरकारको पहिलो मोर्चामा रहेका छन।
कोरोना प्रकोप विरुद्ध लड्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जोखिमको प्रवाह नगरी सक्रिय रहनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन। विषम परिस्थितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी,जनसेवाको विशेष अवसर र अहिले जनताको मन जितेर दुई वर्ष पछी मत जित्ने अभिलाषाले प्रेरित गरेर सक्रिय रहेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सुरक्षामा खास ध्यान पुर्याएको देखिदैन।
कोरोना भाइरस संक्रमण यदि कुनै जनप्रतिनिधिमा रहेको अप्रिय स्थिति आएको खण्डमा उनीहरु सुपर स्प्रेडर बन्नेछन जसले गर्दा निकै गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ।
संघीय सांसदहरुको बाहेक कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरुको परिक्षण गरिएको छैन भने काठमाडौंमा पहिलो चरणमा विदेस बाट फर्किएका व्यक्तिहरुको परिक्षण गरिएको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले सफाई कर्मचारीहरु बाट परिक्षण शुरु गरेको छ।
आफै पहिला परिक्षण गर्दा हुन् सक्ने आलोचना बाट डराएर जोखिम मोल्ने दुस्साहस गरेका उनीहरु त्यस बाट पर्न सक्ने असरका वारेमा पनि सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा रहने जनप्रतिनिधिमा संक्रमण देखिएमा त्यसले सिधै सरकारको पहलमा असर पार्नेछ भने प्रकोप विरुद्धको अग्रिम मोर्चाको मनोविज्ञानमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु ,आपतकालीन सेवा ,राहत वितरण ,तथ्यांक संकलन,मेलमिलाप,निशुल्क भोजन अभियान ,बजार अनुगमन, योजना अनुगमन ,क्वारेन्टाइन निरीक्षण जस्ता प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा रहने जनप्रतिनिधिहरुको पनि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी संगै व्यापक परिक्षणको व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
