उपत्यकाका २ लाख बढी परिवारलाई राहत वितरण, सवारी प्रवेशमा सेनिटाइजर अनिवार्य

उपत्यकाका २ लाख बढी परिवारलाई राहत वितरण, सवारी प्रवेशमा सेनिटाइजर अनिवार्य

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,बैशाख ८।

उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर २ लाख ११ हजार ५  सय २३ परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् । राहतको अभावमा दैनिक सयौँ नागरिकहरु हिँडेरै गाउँ फर्किन थालेका समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा निरन्तर आइरहेका बेला उपत्यका नगरपालिका फोरम, काठमाडौँले दुई लाख ११ हजार बढी परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको हो ।

उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुखहरु संलग्न नगरपालिका फोरमलेले केही दिन अघि मात्रै राहतको अभावमा उपत्यका नछाड्न उपत्यकावासीलाई आग्रह गर्दै संयुक्त अपिल गरेको थियो ।

उपत्यकाका १८ मध्ये १४ वटा नगरपालिकाका प्रमुखसहित काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा संयुक्त भूमिका खेल्ने पनि निर्णय गरेको हो  ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका  प्रमुख तथा फोरमका अध्यक्ष  विद्या सुन्दर  शाक्यले लकडाउनपछि अतिविपन्न, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरबाट मात्रै ५० हजारलाई बढीलाई राहत र पाँच हजार बढी प्लेट खाना खुवाउने काम भएको पनि जानकारी दिए  ।

त्मयस्हातै नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित निशुल्क एम्बुलेन्सबाट १ सय ५० बढी डाइलोसिस गर्नुपर्नेलगायतका विराममीलाई अस्पताल लैजाने–ल्याउने काम भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन  ।

मध्यपुर थिमी नगरका प्रमुख एवं फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाका १८ मध्ये १४ पालिकाका प्रमुख उपस्थिति रहेको बैठकमा अहिले उपत्यकाकै भन्दा पनि विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकालाई ट्रान्जिट बनाएका कारण अलिक बढी समस्या देखिएको हुनसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिएका छन  ।

बैठकमा १४ पालिकाका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो पालिकामा राहत वितरण गरेको तथ्याङ्क बारे जानकारी दिदै सचिव श्रेष्ठले १४ वटा पालिकाले एक लाख ९९ हजार पाँच सय २३ परिवारलाई राहत वितरण वितरण गरेको बताएका छन  ।

थप चार पालिकाले १२ हजार परिवारलाई वितरण गरेको भभन्दै उनले  यसरी हेर्दा उपत्यकाका १८ पालिकाले मात्रै दुई लाख ११ हजार पाँच सय २३ परिवारलाई राहत वितरण गरेको देखिने जानकारी दिएका छन ।

बैठकमा यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि काठमाडौँ उपत्यका छाडी सयौँ किलोमिटर पैदलयात्रा गरी आफ्नो घर जाने र बाटोमा दुःखकष्ट भोगिरहेका समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  जानकारी दिदै श्रेष्ठले  लकडाउनका कारण सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म परिचालित भई रासन वितरण तथा अन्य प्रयास गरिरहेकोबताएका थिए  ।

उपत्यकामा रहेका असाहय, अतिविपन्न र बेरोजगारले खानाको अभावमा बस्नु नपरोस भनेर राहत वितरणलाई निरन्तरता दिने, उपत्यका भित्र रहेका क्वारेन्टायन सरकारको मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्ने, आवश्यक पर्र्यो भने संयुक्त पहलमा क्वारेन्टाइन थप्ने लगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया ।