भूकम्पको बीस महिनासम्म टहरोको वास
कपन अनलाइन
मेलम्ची: भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म अधिकांश पीडितको रात कटाउने थलो भनेको टहरो र त्रिपाल नै बनेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अधिकांश र विभिन्न ठाउँमा भाडामा बस्ने तथा घर भत्किएपछि भूकम्पपीडित गत वर्षजस्तै यसवर्ष पनि टहारामा चिसो काट्न बाध्य छन् ।
भूकम्पमा घर भत्किएपछि फटकशिलाका सुदिप घोरासैनीको परिवार अहिलेसम्म पनि पालमा नै छन् । सुत्केरी भएकी श्रीमती र बच्चालाई चिसोबाट जोगाउन उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । चिसोे कारण बच्चा र सुत्केरी श्रीमतीलाई निमोनिया तथा चिसोबाट लाग्ने विभिन्न रोगबाट बचाउन मुस्किल परेको गुनासो पोख्छन् ।
भूइँको बास चिसोले अत्याधिक मार खेपेका पीडितसमक्ष भने अहिलेसम्म राज्यको आँखा पुग्न नसकेको भोटेचौर गाविस डाँडागाउँका रमेश चौलागाईँ बताउनुहन्छ । सरकारले दसैँको मुखमा बाँडेको रु ५० हजारले गाविसका अधिकांशले दसैँ खर्च चलाएको भन्दै चौलागाईंले सरकारले एकमुष्ट रकम उपल्ब्ध नगराएसम्म पीडितले स्थायी आवास पुनःनिर्माण गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट विस्तापित भएर जिल्लाका अधिकांश वासिन्दा राजधानी गएका छन् । थातथलो मेटिएपछि शरण लिनका लागि राजधानी पुगेकी मेलम्ची नगरपालिका–१२ की गीता दाहालसहितको परिवार राजधानीको चुच्चेपार्टीमा बस्दै आएकी छन् । एउटा सानो रोजगारी पाएकी दाहाल आफ्नो सन्तानलाई शिक्षा दिनको लागि तथा गाउँमा बस्न घर नभएपछि राजधानीमा कोठामा बस्दै आएको बताउँछिन् ।
त्यस्तै हिमाली क्षेत्र भोटेनाम्लाङकी सम्झना भट्टराई पालमा बस्दै आएको २० महिना बितिसक्दा पनि घाम र पानीको कारण च्यातिएको त्रिपाल र टिनको छानामुनि जाडोको हावा छिर्ने तथा शीत पर्नै हँुदा निकै कठिन भएको गुनासो गर्नुहुन्छ । आर्थिक स्थिति बलियो हुनेले भने सरकारको अनुदानबाहेक नै घर बनाएको भए पनि धेरैजसो न्यून आर्थिक अवस्था भएका भूकम्पपीडितले अझै पनि सरकारको अनुदान पर्खाइमा छन् ।
पहिलो किस्ताको रकमले घर बनाउनको लागि निर्माण गरिने जग समेत बनाउन पर्याप्त नहुने पीडितको गुनासो छ । कतिले भने दसँैको समयमा अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम दिएकाले दसैँ खर्चको रुपममा अनुदानको रकम प्रयोग गरेकाले समेत अहिले आवास निर्माण हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको अनुदानबाट आवास निर्माण गर्न नसकिने भएपछि अहिले जिल्लाको विभिन्न गाविसका भूकम्पपीडितले ऋण गरेरै भए पनि दिनरात खटेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनका लागि परेको मेलम्ची नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो । रासस
