राष्ट्रिय सहरी नीति आउँदै
कपन अनलाइन, विराटनगर, ३० कात्तिक ।
सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षअघि नगरमा बसोवासको दर १९ प्रतिशत थियो भने यतिखेर ४२ प्रतिशत पुगी जनताले नगरको न्यूनतम सुविधा पाउन नसकेकाले सरकार ‘राष्ट्रिय सहरी नीति’ तयार पार्ने कार्यमा जुटेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन मोरङद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुलुकको तल्लोस्तरमा उपेक्षित समुदायका लागि २० हजार भवन निर्माणका लागि ‘जनताको आवास कार्यक्रम’ ल्याउन लागिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
अर्काे प्रसङ्गमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य केसीले काँग्रेसले राष्ट्रको अस्मिता, स्वाधीनता र मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने काम गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।नागरिकता सम्बन्धी अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको सेरोफेरोमा बसेर संविधानको संशोधन गरी छुटेको विषयलाई समायोजन गर्ने पक्षमा काँग्रेस रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
संविधान कार्यान्यनका लागि निर्धारित समयमै तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “सीमाङ्कनमा सामान्य हेरफेर र राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका साथै मधेसी मोर्चासँग छलफल भइरहेको छ, सबै दललाई स्वीकार हुने गरी संविधानको संशोधन गरी कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ ।” रासस (तस्बिर र श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ )
