संविधान संशोधन सरकारको प्राथमिकता– उपप्रधानमन्त्री निधि
कपन अनलाइन, काठमाडौँ, २६ कात्तिक ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन गरी निर्वाचन गराउने कार्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको चौँथो वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो महाधिवेसनको आज यहाँ उद्घाटनगर्दै उहाँले भन्नुभयो – कात्तिक मसान्तसम्ममा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल भइरहेको छ ।
उपप्रधान मन्त्री निधिले प्रदेशको सीमाङ्कन, राष्ट्रियसभा गठन, नागरिकता र भाषा लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सुनको महत्व परम्परागत रुपमा मात्र नभएर मुलुकको सवल अर्थतन्त्र निर्माण तथा नोट निष्काशनमा समेत रहेकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो –राष्ट्रिय राजनीति स्थिर भए मात्र मुलुकका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले खुला सिमानाका कारण भन्सार नतिरकन सुन विदेशिन सक्ने खतरा रहेकाले यसको आयातमा कडाइ गरिएको बताउँदै बैङ्कसँग पर्याप्त सुनको मौज्दात रहेको भए पनि व्यवसायीले सो सुन नउठाइकन कारोबार गरेकाले मुलुकको राजस्वमा नकारात्मक प्रभावपर्ने गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले व्यापार सहज भए उत्पादन सस्तो हुने र निर्यात घटने हुँदा सरकारले त्यस किसिमको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले मुलुकमा गरगहना बनाउने विधि र प्रक्रिया पुरानै भएकाले बजारको माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको भन्दै माग अनुसारको उत्पादन गर्नका लागि यो व्यवसायलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यो व्यवसायसंग सम्बन्धीत कच्चा पदार्थको पैठारी गर्दा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार सुनारले सुनचाँदी गहना निर्देशिका ल्याउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । रासस (श्रव्य सामाग्री समावेश छ)
