शून्य समयमा सांसदहरुबाट सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ४ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको शून्य समयमा बोल्ने सभासद्ले देशका समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

संविधान जारी गर्ने अवस्थामा नेताहरू संवेदनशील भएर बोल्नुपर्ने, जनताका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक हिसाबले सङ्घीयताको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने र जनभावनालाई कदर गर्दै उच्चस्तरका नेताले छिट्टै संविधान जारी गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको थियो । अधिकारका लागि मृत्युवरण गर्न पुगेका आन्दोलनरत जनताको मानव अधिकार हनन हुने गरी रु ५० लाखसहितका पुरस्कार घोषणा गर्न नहुने धारणा पनि उहाँहरुबाट व्यक्त भयो ।

अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सङ्घीयताको विवादले दाङ जिल्लामा विद्यार्थीको पढाइ ठप्प भएकाले विद्यालय खुलाउन ध्यान दिनुपर्ने, लगातारको आन्दोलनले बढेको कालोबजारी रोक्न ध्यान दिनुपर्ने, अनेक बहानामा राष्ट्रको ब्रह्मलुट गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने काम हुन दिन नहुने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको थियो ।

यसैगरी, वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीबाट पीडित जनतालाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढीपहिरोले बन्द भएको अरनिको राजमार्गदेखि सुनकोसीसम्मको बाटो खुल्ला गराउनुपर्ने, रोपाइँ हुन नसकेका तराईका आठ जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, रामेछापस्थित सुनकोसी नदीमा आठ वर्षअघि नक्साङ्कन गरिएको पुल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, मोरङ जिल्लामा बनाउने भनिएको चक्रपथलाई रातो किताबमा मात्र सीमित गर्न नहुनेतर्फ उहाँहरूले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहुने सांसदहरूमा अग्निप्रसाद सापकोटा, अञ्जना चौधरी, अनारकल्ली मियाँ, अनुराधा थापा, अखिलाल वखेडा, अम्बरबहादुर थापा, अमृतकुमार बोहोरा, आङ्दावा शेर्पा, ईश्वरी न्यौपाने, उमेशकुमार यादव, उषा यादव, कमलाकुमारी घिमिरे, कमला विश्वकर्मा, कल्पना चौधरी, कविताकुमारी सरदार, कान्ता भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी, केदारप्रसाद सञ्जेल र केशवप्रसाद बडाल हुनुहुन्थ्यो ।