राहत वितरणमा कुनै अनियमितता भएको छैन – उपप्रधानमन्त्री गौतम

काठमाडौँ, २४ असार । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सरकारद्वारा वितरण गरिएको राहतमा कुनै पनि अनियमितता नभएको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारले गरेको राहत तथा उद्धारका कामको आज जानकारी गराउनुहुँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले राहत वितरणमा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सरकारी निकायले कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।

समितिका सभापति जनार्दन शर्माको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदको जिज्ञासाको उत्तर दिनुहुँदै गृहमन्त्री गौतमले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।

अस्थायी बसोबासका लागि सरकारले प्रदान गर्ने रु १५ हजार सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराइसकेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले बाँकी रु दुई लाख रकम त्यस्ता क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन उपयोग गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले उद्धारका क्रममा नेपाली सेना, विदेशी निकाय र निजी क्षेत्रका जम्मा ३९ हेलिकप्टरका चार हजार ६३९ उडान भएका र त्यसमा भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सभापति शर्माले राहत र उद्धारका सम्बन्धको छलफललाई टुङ्ग्याउन आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न संसद् सचिवालयलाई जिम्मा दिने बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरीलाई गृहमन्त्रालयले दिएको पक्राउको अधिकारले राज्यका दुई सङ्गठनबीच द्वन्द्व हुने भन्दै त्यस बारेमा गृहमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस सम्बन्धमा सभापति शर्माले सम्बन्धित राज्य व्यवस्था समितिलाई ध्यानाकर्षणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो ।

बैठकमा गृह सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले भूकम्पलगत्तै सरकारी तवरबाट भएको खोज, उद्धार र राहतका बारेमा जानकारी दिनुहँुदै सरकारले समानुपातिक र व्यवस्थित वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेको बताउनुभयो ।

सचिव सिलवालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट हालसम्म केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १२ अर्ब प्राप्त भएको र त्यसमध्ये राहत वितरणका लागि बुधबारसम्म रु ११ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख ४६ हजार ८६ खर्च भइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सचिव सिलवालले भूकम्पबाट जोखिममा रहेका कतिपय क्षेत्रका मानिसले आफ्नो गृहस्थान छोड्न नमानेकाले समस्या देखिएको बताउँदै त्यस्ता बस्तीलाई त्यहीँ नजिक वर्षाबाट जोगिने उपाय गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै वर्षायाममा आउने सम्भावित बाढीपहिरोबाट सुरक्षा अपनाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।