देश फिजीकरण र सिक्किमीकरणको पदमा गएको नागरिकता अध्ययन कार्यदलको ठहर, कडा अन्दोलन छेड्ने चेतावनी

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,जेष्ठ १८।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा अस्वीकृत भएको उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई विशेष रुपमासमेत हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदमलाई लिएर नागरिकता अध्ययन कार्यदलले घोर आपत्ति जनाएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिकता ध्ययन कार्यदलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने चेतावनी दिएका छन् । साथै, उनीहरुले नागरिकता विधेयकको विरुद्ध कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विदेशीलाई सहज रुपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने दुराशयका साथ नागरिकता विधेयक ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ । राष्ट्रपती पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर देशप्रतिगम्भीर विश्वासघात गरेको उनीहरुको नागरिकता अध्ययन कार्यदलको ठहर छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय भएको विधेय प्रमाणीकरण हुनु आफैंमा बदनियतपूर्णरहेको कार्यदलले जनाएको छ ।

विदेशीलाइ नागरिकता दिएर नेपालीलाइ अल्पमतमा पार्ने, नेपाली सभ्यता, पहिचान र संस्कृति समाप्त पार्ने, सदियौंदेखि रहेको सद्भाव र सहिष्णुतालाई खलल पार्ने र मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रवृतिबाट नागरिकताजस्तो विषयमा चलखेल भएको कार्यदलको ठहर छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै नागरिकता अध्ययन कार्यदलले सबै नागरिकलाई संघर्षमा उत्रिनसमेत अपील गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी निर्वतमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी स्वत निस्कृय हुन पुगेको नागरीकता विधेयक वर्तमान संसद्बाट निवाचित राष्ट्रपति र संसद् चलिरहेको अवस्थामा निश्कृय भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोले यो गम्भीर राष्ट्रघातविरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई सघर्षमा आउन अपिल गर्दछौं,’– नागरिकता अध्ययन कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक भण्डारीले देश आजैबाट फिजीकरणको बाटोमा लागेको टिप्पणी गरे । ‘देश आजैदेखि फिजी भयो । महेन्द्र चौधरीहरु तयार भएर बसे ढिल्लीमा । आजैदेखि हामी अल्पमतको प्रक्रियामा गयौं,’– उनले भने ।

कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्माले देश अहिले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताए । देशको अस्तित्व लोप हुँदै गएको र फिजीकरणको बाटोमा रहेको अवस्थामा खबरदारीका लागि निस्कन उनले आग्रह गरे ।
‘आज देश धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । दुखको कुरा देशको अस्तित्व लोप हुँदै गरेको, देश फिजीकरण, सिक्किमीकरण हुँदै गरेको अवस्थामा हामी खबरदारी गर्न सडकमा निस्कन सकेको अवस्था छैन । निर्णायक आन्दोलनको विजारोपण यही सम्मेलनमार्फत हुन गइरहेको छ,’– शर्माले भने ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ‘संविधानमाथि गरिएको कु’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । यस कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौं । मैले यस कार्यलाई ‘संविधानमाथि गरिएको कु’ को रुपमा बुझेको छु,’– भण्डारीले भने ।
कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिसमक्ष विधेक प्रमाणीकरणका लागि लगेर संविधान र व्यवस्थाको धज्जी उडाएको उनको आरोप छ । कार्यपालिकाले विधेयक निर्माण गर्ने, विधेकका बारेमा निर्णय लिने र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने कार्य संवैधानिक इतिहासकै अनौठो र लाजमर्दो विषय भएको उनको टिप्पणी छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनको कुठराघात गरेको र देशलाई नै लज्जित बनाएको उनको आरोप छ ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधान र कानुनकोमात्रै कुठाराघात गर्नु भएन, मुलुकलाई नै लज्जित बनाउने काम गर्नु भएको छ । त्यसैले वर्तमान सरसकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको यो कार्यलाई मैले संवैधानिक कु को रूपमा चित्रण गरेको छु,’– अधिवक्ता भण्डारीले भने ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिकार मिचेको र संविधानको धारा ११३ लाई कुल्चिएको उनको दाबी छ । अघिल्लो संसद्मा पेश भएको विधेयक निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेल र सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको उनले आरोप लगाए । नागरिकता विधेयकको घोर निन्दा गर्नसमेत उनले आम नेपालीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयक आउनुका पछाडि ठूलो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि रहेको उनको दाबी छ ।
‘यो घटनाका पछाडि संवैधानिक र कानुनी पक्षमामात्रै सीमित छैन । ठूलो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ । त्यो पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भने भारतका अहिलेका रक्षामन्त्री त्यो बेलाका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर के भन्नुभयो भने– नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये एक करोड भारतीयहरुले नेपालमा नागरिकता लिएका छन् । बाँकी ४० प्रतिशतले नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि भएका कानुनी अबरोधलाई हटाएउन हामी कानुनी प्रक्रिया थाल्छौं भन्नुभयो,’– उनले भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा आफ्नो उपचार गराएर आएपछि सार्वजनिक रुपमा अब म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने भएँ भनेर अभिव्यक्ति दिएको उनले दाबी गरे ।
नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपति र राष्ट्रघातको विषयमा छलफल सुरु गर्ने बेला भएको र राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाको ख्याल नराखी पौडेलले पूर्वराष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याएर राष्ट्रपति संस्थालाई प्रतिशोधमा बदलेको उनको आरोप छ । राष्ट्रपति संस्था प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाउने नहुने उनको सुझाव छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबाट भारतलाई रिझाउने काम गरेको र आम नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाडा गरेको उनले बताए ।
‘आज मुलुक विभिन्न किसिमले संकटमा छ । तर, सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको विदेशीहरुलाई खुसी पारेर शासन सत्ता टिकाउने, नेपाली नागरिकहरुलाई शोषण गर्ने र नेपालीहरुलाईलाई अल्पमतमा पार्ने खेल भइरहेको छ । यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ । हामी यो कदमलाई चुनौति दिन्छौं । हामी भोलि नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जाँदैछौं,’– अधिवक्ता भण्डारीले भने ।

संविधानविद् एवं अधिवक्ता स्वागत नेपाल राष्ट्रपति पौडेलले राम नामकै बदनाम गरेको टिप्पणी गरे । नेपालीले अब जन्मने सन्तानको नाम रामचन्द्र राख्दासमेत सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ ।
‘मान्छे मर्दा वियोगमा सम्झने राम राम कस्तो मर्न नसकेको मान्छेका नाम पर्न गएछ रामचन्द्र ? यो भन्दा अर्को नाम अब नेपालीहरुले कसरी आफ्नो सन्तानको नाम रामचन्द्र राख्न सक्छन् होला ? इराक युद्धपछि ९८ प्रतिशत दम्पत्तिले आफ्ना सन्तानको नाम सदाम हुसेन राखेका थिए रे । अमेरिकासँग लड्नसक्ने तागत भएको,’– उनले भने ।
नेपालमा शासन गर्नेहरुले पारिजात, तेन्जिङ शेर्पा, गोपाल भुटानीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कहिल्यै नसोचेको र अहिले स्वार्थ र सत्ता टिकाउने खेलमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उनको आरोप छ ।
‘नागरिकता दिनपर्ने छ रे, पाएका छैनन् रे नारिकता । यो देशमा परिजातको कृति अहिले विदेशका विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ । पारिजातले नागरिकता पाएको भए बाहिर गएर उचार गरेर बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो । नागरिकता नपाएकै कारणले उपचार गर्न नपाएर मर्नुभयो । तेन्जिङ शर्पा प्रथम सगरमाथा आरोपी मर्नेबेला भारतीय नागरिक भएर मर्नु पर्यो । गोपाल भुटानी नागरिकता नपाए मर्नुपर्यो । तिम्रा आँखाले देखेन यो ?’– उनले प्रश्न गरे ।

नेपालमा राज्यले नागरिकता प्रदान नगरेर चक्लेट वितरण गरेजस्तो नागरिकता वितरण गरेको उनको आरोप छ । सरकारले गाउँ गाउँमा टोली पठाएर सोधेर नागरिकता दिएको उनले बताए । नेपालको नागरिकता कागजको खोस्टो बाहेक केही होइन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको उनको भनाई छ । नेपाललाई अहिलेसम्म सिक्किमीकरण बनाउने धेरै प्रयत्न भएको उनले बताए । अहिलेको यो प्रयत्न पनि सफल नहुने उनले बताए । उनले डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा लिएर जान लागेको रिट निवेदनमा सामेल हुन अनुरोध गरे । देश दुर्घटनातर्फ जान लागेको उनको भनाई छ । अधिवक्ता र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले आफूले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको उनले बताए ।
उनले नागरिकता विधेयकलाई भूतको संज्ञा दिएका छन् । यसले विनाशको अवस्था सिर्जना गर्न लागेको उनको दाबी छ । अहिले तराईको केही अस्पतालहरुमा बच्चा जन्माउन विदेशी महिलाहरुआउन थालेको उनको दाबी छ । नेपालमा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता लिनका लागि उनीहरु प्रशुतिका लागि नेपाल आउने गरेको उनले खुलासा गरे ।
अर्का वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले आज इतिहासकै कालो दिवस भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनमा उल्लेख नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको उनको दाबी छ ।
‘आज नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा कालो दिवस हो । संविधानमा १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । १६ दिनका दिन गर्न पाइँदैन । रामचन्द्र पौडेलले ०७९ सालमा विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न इन्कार गरेको विधेयकमा लालमोहर लगाउनु भयो । कहाँ छ त्यस्तो व्यवस्था ?,’– उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति पौडेलले भारतलाई रिझाउनका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उनको आरोप छ । भारतले पौडेललाई उपचार गराएर र प्रचण्डलाई १० वर्षे युद्दमा हतियार दिएर सहयोग गरेको र त्यसकै ज्यालाका लागि उनीहरुले यो विधेक ल्याएको नेउपानेले आरोप लगाए ।

‘मालिकले औषधि उपचार गरेर पठाएको थियो रामचन्द्र पौडेललाई । अर्को मालिक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई १७ हजार मार्न हतियार पठाएको थियो । बम पठाएको थियो । १० वर्ष ज्वाईँ जसरी पालेको थियो भारतमा । त्यसको ज्याला बुझाउनु थियो भारतलाई,’– उनले भने ।
भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रेशम चौधरी छुटाएर र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आउनका लागि भनेको उनको आरोप छ ।
यो देशको रक्षा गर्ने जिम्मा अब तराईवासी नागरिकको काँधमा गएको उनको दाबी छ । ‘तराईका नागरिकलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो देशको रक्षा अब तपाईहरुले गर्नुपर्छ । होइन भने, यो देश रहेन भने भोलि विदेशीले लात हान्छ । यही कामका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाईएको हो । यो देशलाई लेन्डुप दोर्जेबाट बचाउन पर्छ । नागरिक जागेको खण्डमामात्र यो सम्भव छ,’– न्यौपानेले भने ।

जनसमाजवादी पार्टीका महासचिव डम्बर विक्रम कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलबाट राष्ट्रियता हराएको बताए । राष्ट्रपति पौडेल दास भइरहेको उनको टिप्पणी गरे । दास मानसिकता भएकालाई राष्ट्रपति मानेर बस्न आफूहरु विवस रहेको उनले बताए । राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध बुताले भ्याएसम्म लडाईँ लड्ने उनले घोषणा गरे । नयाँ दलहरुले राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमको विरोध गर्न नसक्ने भए कालो कपडाले मुख छोपेर हिँड्नसमेत आग्रह गरे ।
‘नयाँ संसद् छ । नयाँ साथीहरु आउनु भएको छ । पक्कै राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, उहाँहरु पनि एउटै मुहानमा मिसिनु भएछ । उहाँहरुले भोलिबाट हामी देशभत्त हौं भनेर हिँड्नुको तुक छैन । यसको प्रतिवाद गर्नसक्नु भएन भने उहाँहरुले भोलिबाट कालो बस्त्रले मुख छोपेर हिँडे हुन्छ,’– उनले भने ।