सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश
काठमाडाँै, ४ असार । चार राजनीतिक दहरूबीच भएको सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशङ्कासमेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपुरणीय क्षति हुनसक्ने भएकाले विपक्षीका तर्फबाट अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश भएको छ ।”
आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख भएकाले धारा १३८ अनुसारको सीमा, सङ्ख्या, नाम र संरचनालगायत राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अघि संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
धारा ८२ मा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएका दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने तर सो सभाले पारित गरेको संविधानबमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
गत जेठ २५ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच भएको सोह्रबँुदे सहमतिको बुँदा नं १, २, ३, ५, र १३ संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाई गत मङ्गलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो । रासस
