कारखाना मजदुरका पक्षमा त्यो फैसला : पुर्व प्रधान न्यायाधिस गोपाल प्रसाद पराजुली (पुस्तक अंश )
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ ,बैशाख १९।
सर्वोच्च अदालतका पुर्व प्रधान न्यायाधिस गोपाल प्रसाद पराजुलीको पुस्तक संयोगका पानाहरुको एक अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। पैरवी प्रकासनले प्रकासित गरेको सो पुस्तक अहिले बजारमा आइसकेको छ :
मलाई अर्को एउटा मुद्दाको पनि सधै सम्झना आउछ । त्यो मुद्दाको प्रसब्ग मैले पटक पटक उठाउने गर्छु । कारखाना तथा
कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुसम्बन्धी ऐन, २०१६ मा कुनै व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारी वा मजदुरलाई हटाइदियो भने त्यसउपर
कर्मचारीले श्रम कार्यालयमा उजुर गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । श्रम कार्यालयको निर्णय/आदेश चित्त नबुझेमा कर्मचारीले अञ्चल अदालतमा
पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था थियो तर व्यवस्थापकले भने पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । यसै विषयस“ग जोडिएको एउटा बडा
गजबको मुद्दा थियो त्यो ।
सार्क राष्ट्रका तत्कालीन अध्यक्ष माल्दिभ्सका राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल गयुम नेपाल आउ“दै हुनुहुन्थ्यो । उहाको बसाइ सोल्टी ओवेरायहोटेलमा हुने निश्चित भई तयारीसमेत पूरा भैसकेको थियो । यता होटल व्यवस्थापकस“ग असन्तुष्ट केही मजदुरहरुले आफ्ना मागहरु राखेर हडताल गरिरहेका थिए र गयुम आएकै बेलामा उहाको स्वागतमा लगाएको गेटमा कालो झन्डा राखेर विरोध जनाए । उक्त घटनालाई निहु बनाएर होटेल व्यवस्थापकले कैयन् कर्मचारी र मजदुरहरुलाई जागिरबाट हटाइदिए ।
त्यसपछि लक्ष्मण पाण्डेलगायतका ९ जना कर्मचारीहरु होटेल व्यवस्थापक विरुद्ध वागमती अञ्चल श्रम कार्यालयमा उजुर गर्न गए ।
श्रम कार्यालयले पनि यिनीहरुलाई हटाएको मिलेन कानूनसम्मत भएन । त्यसकारण यिनीहरुलाई जागिरमा बहाल गर्नू भनेर सोल्टी होटलको
नाममा आदेश दियो । तत्पश्चात् सोल्टी होटल श्रम कार्यालयको मिति २०४८/९/२६ को निर्णयउपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पर्न गयो ।
अञ्चल अदालतका मुद्दाहरु पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरेर आए ।
उक्त मुद्दा रामप्रसाद श्रेष्ठ (जो पछि प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो) र मेरो बेन्चमा पर्यो ।
सोल्टी होटलका तर्फबाट निकै घागडान र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरे । गैरकानूनी तरिकाबाट उनीहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश
श्रम कार्यालयबाट भएको छ ।
मित्रराष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष पाहुना आउ“दाखेरि बनाएको गेटमा समेत कालो झन्डा लगाउने कर्मचारी र मजदुरलाई बर्खास्त गर्नैपर्छ भन्ने उनीहरुको जिकिर थियो । तर कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(३) मा कुनै व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेमा त्यसका उपर श्रम कार्यालयमा उजुर लाग्छ । श्रम कार्यालयको फैसलाउपर दफा ५१(४) बमोजिम अञ्चल अदालतमा कर्मचारीको पुनरावेदन लाग्छ भन्ने व्यवस्था थियो ।
मैले भनें, “व्यवस्थापकलाई त पुनरावेदन गर्ने हक रहेनछ त कर्मचारीहरुलाई मात्रै पो रहेछ ।” दफा ५१(४) बमोजिम व्यवस्थापक
पुनरावेदनमा आउन मिल्दैन । यो निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क र जिकिर रह्यो ।
तर रामप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो– “हेर्नुस्, यो त राजाको होटल हो । तपाईंले कुरा बुझ्नुहुन्न । अलि केटाकेटी नै हुनुहुन्छ । अलि अपरिपक्व हुनुहुन्छ । यस्तो कुरा हुदैन । हामीले श्रम कार्यालयको निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ ।” हुन पनि त्यो समय नै यस्तो थियो कि राजा संग जोडिएका विषयमा
न्यायाधीशहरु अलि सतर्क नै हुन्थे, अलि चनाखो पनि हुन्थे । त्यस किसिमको मनोवृत्ति थियो । तर मलाई निर्भीकता चाही के कुरामा भयो
भने कानूनमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ । कानूनले तोकेको बाहेक हुनै सक्दैन । कानूनको आशय त्यही हो । स्वतन्त्र न्यायालयको विशेषता
पनि त्यही हो । त्यसैले न्यायाधीश कानूनमा निर्भर हुनुपर्छ र त्यसैका आधारमा मात्र न्याय दिनुपर्छ ।
सिनियर न्यायाधीशको राय सुनेपछि मैले निर्धक्क भनें– “हजुर र मेरो कुरा मिलेन । यसमा पुनरावेदन लाग्दै लाग्दैन । यो कानून बमोजिम खारेज हुनुपर्छ । तर उहाले भन्नुभयो– “हैन त्यसो नगरौ“ । जाऔं बरु एकपटक मुख्य न्यायाधीशकहा ।”
हामी मुख्य न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डे कहाँ गयौ“ । हाम्रा कुराहरु राख्यौ“ । मुख्य न्यायाधीश निकै प्रवीण हुनुहुन्थ्यो । “हेर्नुस् मसित
अलिकति प्रशासनिक अधिकार बढी छ । कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा गर्ने, तपाईंहरुको मूल्याब्कन र मनिटरिङ्ग गर्ने अधिकार मलाई बढी छ
तर मुद्दा छिन्ने अधिकार भने तपाईंलाई र मलाई बराबर छ । तपाईंलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुस् । मुद्दामा जे देख्नुभएको छ, त्यही गर्नुस् । यसो
गर्नुस् भनेर म केही भन्दिन“ ।” उहाले प्रस्ट पार्नुभयो । हामी इजलासमा फर्कियौ“ । “अलग अलग फैसला लेखौ“ श्रीमान्”
मैले रामप्रसाद श्रेष्ठ संग भनें । “भैगो, मैले तपाईंको ढिपी संग नसक्ने भए। राजाको शक्ति पनि अलि क्षीण भैसकेको अवस्था छ । तपाईंस“ग
म सहमत छु । उहाले मेरो राय स्वीकार गर्नुभयो । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(४)
बमोजिम कर्मचारीसम्मले पुनरावेदन गर्न पाउने तर व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा पुनरावेदनको
औचित्यतर्फ विचार गरिरहन परेन । पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनेर २०५१/१/२० मा फैसला गर्यौ ।
त्यो मुद्दामा सा“च्चिकै जटिल कानूनी प्रश्न थियो– “पक्ष र विपक्षले समान तहको पुनरावेदनको उपयोग किन गर्न नपाउने ?” मलाई के लाग्छ भने यदि विधायिकाले नै कानून अपुरो बनाएको छ भने पूर्णता दिने काम अदालतको होइन । अदालतले कानूनको व्याख्या मात्रै गर्ने हो । म विश्वस्त थिए“; उक्त फैसला न्यायको रोहमा बिलकुल ठिकथियो भनेर ।
पछि यसै विषयमा सर्वोच्चमा रिट पनि प¥यो । उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय लक्ष्मण अर्याल र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय बाझिएको थियो । पक्ष बराबरै हुन्, एउटालाई पुनरावेदन लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने भन्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेपछि मुद्दा फुल बेन्चमा गयो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह समेतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५३/१/१३ मा उक्त रिट खारेज भयो । पुनरावेदनको फैसला अनुसार कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ, कानून बनाउने हुदैन भनेर व्याख्या भयो । “कसलाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माणकर्ताको नीतिगत कुरा भएकाले त्यस्तो नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतया विचार गर्न मिल्ने अवस्था नपर्ने । समानताको प्रश्न समान वर्गका व्यक्तिमा मात्र लागू हुन्छ । व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीको सामाजिक आर्थिकलगायतका कतिपय अवस्थाहरु भिन्न हुने हुँदा कर्मचारी वर्ग, व्यवस्थापन वर्गका व्यक्तिहरुको बर्खास्ती विरुद्ध को उजुरीमा भएको निर्णयउपर कर्मचारीलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनु स्वेच्छाचारी,
मनोमानीपूर्ण, विभेदकारी तथा बेमनासिब भन्न मिलेन” भनी नजीर प्रतिपादन भयो । मलाई सन्तोष लाग्यो कि मैले लिएको उक्त अडान
सही साबित भयो र सो फैसलालाई लिएर सर्वोच्चबाट नजीर स्थापित भयो ।
तपाइँको प्रतिक्रिया ।
