उच्च अदालतको आदेशले चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगालाई झट्का
कपन अनलाइन
ओखलढुंगा ,मंसिर ११।
शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निणर्य कार्यन्वायन नगर्न उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको अन्तरिम आदेशले चिशंखुगढी गाउँपालिकालाई झट्का लागेको छ।
अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले शिक्षा ऐन २०२८ र नियामावली २०५९ हाल कायमै रहेको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा ऐनमा उल्लेखित कुराहरु बाँझीएको हुँदा सो निणर्य कार्यन्वायन नगर्न नगराउन गाउँपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
२०७७ असोज २९ गते गाउपालिकाले ऐन तथा नियामावली मिचेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षकहरुलाई दुख दिने नियतका साथ् गरिएको निणर्य खारेजको माग गर्दैशिक्षक शंकर प्रसाद कोइराला र डम्बर कुमार पोखरेलले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गाउँपालिका र अध्यक्ष निशान्त शर्मा समेतलाई विपक्षि बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधिश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले पालिकाले गरेको निणर्य कार्यन्वायन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
नेपालको कानुन खारेज वा संसोधन नभइसकेको अवस्थामा शिक्षकको सरुवा गर्ने अधिकार सो ऐनको दफा १६ ज तथा नियामावलीको नियम ९९ बमोजिम नभएकाले प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागे सम्म शिक्षा समितिले गत असोज २९ गरेको कार्यरत विद्यालयबाट सरुवा गर्ने निणर्य कार्यन्वायन नगर्न अन्तरिक आदेश दिदै सो इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गनुृ नपर्ने कारण तथा प्रमाण भएका गाउपालिकालाई १५ दिनको म्याद दिई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
चिशंखुगढी गाउपालिका गाउशिक्षा समितिले ७ जना प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी बाट हटाउनुका साथै ४३ जना शिक्षकलाई कार्यरत विद्यालय बाट पालिका भित्रकै अन्य विद्यालयहरुमा सरुवा गर्ने निणर्य गरेको थियो
