भारतले हाम्रो भूमी फिर्ता गर्नैपर्छ : मन्त्री पदमा अर्याल
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,जेष्ठ ३०
काठमाडौं, २९ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धहरु छिमेकी मुलुकहरुसँग समदूरीको नै रहने बताएकी छन ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका काम कारवाही र हालसालै नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो सो धारणा राखेकी हुन् । सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहने र कसैलाई पाखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार नगरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘हाम्रा कुटनीतिक सम्बन्धहरु हाम्रा छिमेकीहरुसँग समदूरीको नै रहन्छ । कसैसँग काखाको कसैसँग पाखाको हुदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन , ‘जो सीमासँग जोडिएका विषयहरु हुन्छन् । उत्तरदक्षिण दुवैतिर सरकारले समान ढंगले नै हेर्छ ।’
अहिले भारततर्फको सीमा समस्या ज्वलन्त बनेर आएकाले दक्षिणतर्फ सरकार लागेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । उनले , ‘आज जसरी दक्षिणतर्फको समस्या ज्वलन्त बनेर आएको छ त्यही रुपमा उत्तरतर्फ प्रकट भएको छैन । प्रकट हुँदाको दिनमा जसरी हामीले अहिले दक्षिणतर्फ लागेका छौ । उत्तरतर्फ पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ ।’ उत्तरतर्फ सीमा नै यकिन गरेको ठाउँमा ३ वटा पिलर गाड्न बाँकी रहेको भन्दै उहाँले अरु ठाउँमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको बताएकी छन ।
नेपाल भनेर हामीले चिनेको, बुझेको जमिन अद्यावधिक नक्सामा कँही पनि नछुटेको भन्दै उहाँले पहिले नक्सामा समावेश गरिएको तर भोगचलनमा समस्या भएको केही ठाउँहरु रहेको बताएकी हुन् । ती ठाउँका समस्याहरु पनि समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले तर नक्सा कुनैपनि भूमि नछुटेको बताएकी छन ।
अत्यन्त पेचिलो बनेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्र भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यी विषयहरु टुंगिएपछि अरु ठाउँका समस्याहरु पनि सरकारले समाधान गर्ने धारणा राखेकी छन।
सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै अब भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भारसँग वार्ताद्वारा नै यो समस्याको समाधान गरिने बताएकी थिइन् । सबै तथ्य प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले वार्तामा बसिरहदा नेपालका विपक्षमा आउनसक्ने विषयहरुको नेगेटिभ लिस्ट बनाएर त्यसलाई काट्ने दस्ताबेजहरुको तयारी पनि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आफ्नै नेतृत्वमा नक्सा जारी, अहिलेसम्म ननापिएको सगरमाथाको उचाई मापन, विगतमा हडपिएका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन, भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको भन्दै प्रविधिको प्रयोगद्वारा दस्तावेजहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्दै सबै सेवालाई अनलाइन सेवामा लैजाने अभियानमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
