स्थानीय सरकार बनेपछि जनताका लागि न्याय सहज बन्दै

कपन अनलाइन 

बनियानी, झापा, ११ माघ । स्थानीय सरकार बनेसँगै यहाँ जनताका लागि सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइएसँगै न्याय सहज बन्दै गएको हो जसले गर्दा वर्षौं पुराना मुद्दा पनि स्थानीय तहमै मिल्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ (उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) ले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मिल्न नसकेका मुद्दा समेत मिलाएको जनाएका छन् ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले गत माघ ७ गते २५ वर्ष पुरानो समस्या समाधान भएको बताए। कैलाश रौनियार र मातृका पौडेलको जग्गासम्वन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट फर्किएको बताउँदै उनले भने,  ‘दुई दशक लामो विवाद गाउँपालिकामै मिलेको छ ।’

उनले गाउँपालिकामा श्रीमान–श्रीमतीको घर झगडादेखि मोहीयानी हकसम्मको विवाद समाधानका लागि आउने गरेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘त्यो हामीले पूरा गर्नैपर्छ ।’

गाउँघरमा हुने विभिन्न प्रकृतिका घटना अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् जसले गर्दा पीडित अझ पीडित हुनु परेको छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएपछि साना–ठूला सबै समस्या स्थानीय सरकारमै आउन थालेको हल्दिबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले जानकारी दिए ।

आफूकहाँ जग्गाको सीमा मिचेको, श्रीमान–श्रीमतीको झै–झगडा, लेनदेन, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका समस्या समाधानका लागि निवेदन पर्ने गरेको उपाध्यक्ष गिरी बताउँछन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौँ ,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने,  ‘समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक पक्षलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ ।’

भद्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । उनले स्थानीय सरकारमा पनि सोहीअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि इँटा उद्योगी र स्थानीय बीचको समस्या दुई महिनामा समाधान गरेको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

‘नायक र बिबिआई इँटा उद्योगले आसपासका क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित थिए,’ उनले भने,  ‘दुवै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर समस्या समाधान गरियो ।’

पर्याप्त कानून र जनशक्ति अभावका बीच काम गर्नुपरेकाले केही समस्या भएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताए । आफूकहाँ घरेलु हिंसा, लेनदेन, नागरिकता नपाएको लगायत उजुरी र गुनासो आउने गरेको उनले बताए ।