सदरमुकाममा जहिले पनि खानेपानीको समस्या

कपन अनलाइन 

इलाम, २० फागुन । इलाम सदरमुकाममा पानी आपूर्ति गर्ने आयोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदा हिउँद–बर्खा नै पिउने पानीको समस्या हुने गरेको छ ।

सुख्खायाममा मूल सुकेर पानी नआउँदा समस्या खेप्ने उपभोक्ता बर्खा लाग्नासाथ विभिन्न स्थानमा हुने क्षतिका कारण पिउने पानीबाट वञ्चित हुन्छन् । इलाम सदरमुकामका बासिन्दालाई प्रतिसेकेन्ड २४ लिटर पानीको आवश्यकता छ ।

सदरमुकाममा पानी आपूर्ति हुँदै आएको भाँडीखोला मुहानमा प्रतिसेकेन्ड एक लिटरजति मात्र पानी आउँछ । ३१ किलोमिटर टाढाको गिताङ मुहानबाट ल्याइएको पाइप लाइन विभिन्न स्थानमा जीर्ण हुँदा सुख्खायाममा थोरै पानीमात्र आउँछ । यो मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड साढे पाँच लिटर पानी आउने गरे पनि पटकपटक अवरोध हुने गरेकाले सदरमुकामको खानीपानी समस्या हिउँद लागेसँगै चर्किने गरेको छ ।

लामो दूरी, भौगोलिक विकटता र प्राविधिक रूपमा असफल मानिएको गिताङ मुहानको पानीको भरोसा सदरमुकामवासीको एकमात्र विकल्प हो । माइमझुवाको नर्सरी क्षेत्रमा पूरै दलदल रहेको र करिब ४० मिटर जति क्षेत्र पहिरोको मुखमा रहेकाले पटकपटक बिग्रने गरेको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जडान भएका तीन हजार धारामा हजारौँ परिवार आश्रित छन् । नियमित पानी नआउने भएपछि ढुङ्गे धारामा दिनरात भीड लाग्ने गरेको छ । बढ्दो सहरीकरणले कतिपय ढुङ्गे धारा सुकेका छन् भने भएकामा पनि पर्याप्त पानी आएको छैन ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना लागू गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तत्काल समाधानका लागि जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयमार्फत गिताङबाट नयाँ पाइपलाइन बिछ्याउन थालिएको थियो । आयोजना आउने भनेपछि त्यसको काम रोकिएको छ । करिब रु एक करोड ५० करोड खर्चेर सात किमी पोलिथिन पाइप बिछ्याइए पनि निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

थप १३ किमी पाइपलाइन बिछ्याएर चारखाँदेस्थित फिल्टर प्लान्टमा त्यो लाइन जोड्ने लक्ष्य थियो । तत्काल समाधानका लागि नयाँ बिछ्याइएको पाइपलाइनबाट फिल्टरप्लान्ट नल्याई सुलुवुङ र माइमझुवाबीचमा पुरानो लाइनमा जोडेर छिटो आवश्यकता पूरा गर्ने विकल्प पनि नगरपालिकाले सोचेको थियो । तर कुनै काम हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

यसै वर्षदेखि खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नगरपालिकाले खानेपानीको न्यूनतम महसुलमा वृद्धि गरी रु दुई सय पु¥याएको छ । महसुल दोब्बर वृद्धि भएपछि व्यवस्थापन सुदृढ हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ । रासस