लुम्विनी प्रदेशको यथार्थ : मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,बैशाख २०।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेपछि भएका विभिन्न घटनाक्रमहरुका वारेमा लामो सन्देस लेख्दै उनले युक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुने बताएका छ्न।

सूर्य चिन्हवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुनु सक्तैन भन्ने   संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहलजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा भएको उनले धारणा राखेका छन।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको सन्देस :

लुम्विनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको वैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुनु सक्तैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहलजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा हो ।

जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको सम्वैधानिक दायित्व रहन्छ ।

उहाहरु अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्विकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।

संविधानले चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले व्यक्तव्य जारीगर्ने कुरा लज्जास्पद हो ।

जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कार्वाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।

सूर्यचिन्ह लिएर उमेद्वार भइ सांसद भएकाहरुलाई दल अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्नेकुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो ।

वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो ।

जहासम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र रहने छ ।

विभिन्न माध्यमवाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

तपाइँको प्रतिक्रिया ।