काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको चाङ्ग

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,मंसिर २८।

समय कस्तो आयो भने, अदालतमा टन्न न्यायाधीश छन्, मुद्दा छैन । अस्पतालमा बिरामीले शैया पाउँदैनन् । घाटमा लाश पोल्न पाँच–सात घण्टा पर्खिंदा पनि पालो आउँदैन । मंसिर महिना, बिहेको चटारो छ तर सम्बन्धबिच्छेद त्योभन्दा बढी छ । एक महिनाको अवधिमा अस्ति सोमबारसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको अभिलेख हेर्ने हो भने डिभोर्सका निवेदन २२२ वटा दर्ता भएमध्ये ‘मलाई मानाचामल, अंश केही चाहिएन, बस् अलग्गिन पाए पुग्यो’ भनी सहमतिमै छुट्टिनेको संख्या ११९ छ । जबकि अदालती बिहे यसबीच ७३ जनाको मात्रै भएको देखिन्छ । उमेर समूह हेर्दा छुट्टिनेहरु २४ देखि ३० वर्ष हाराहारीका छन् ।
देशभरका जिल्ला अदालतमध्ये काठमाडौं त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ मुद्दाको चाप अत्यधिक हुन्छ । अन्यत्र दुई–तीन न्यायाधीश भए अदालत चल्छ । काठमाडौंमा ३५ जना छन् । तर, केही समययता सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको संख्या दैनिक सरदर ४–५ वटामा झरेको छ । सम्पत्ति किचलो, अंशचलनसम्बन्धी देवानी मुद्दा त छन् । तर, न्यायाधीशहरुलाई फौजदारी मुद्दाजस्तो ‘मज्जा’ देवानीमा हुँदैन । अहिले सबभन्दा बढी मुद्दा छन्, साइबर क्राइमसम्बन्धी । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा त्यस्ता मुद्दा भने दिनमा दुई–तीन वटाका दरले गइरहेका छन् । प्रहरीले सबभन्दा बढी जाहेरी लिने मुद्दा हो, बैंकिङ कसुर । त्यो मुद्दा उच्च अदालतको बाणिज्य इजलाशले हेर्छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा घट्नु भनेको अपराधको संख्यामा कमी हुनु हो । चोरी, डकैती, हत्याजस्ता मुद्दामा अहिले कमी आएको हो ।
बरु, कोभिड संक्रमणको कारण र अन्य रोगले थलिएका व्यक्तिमा कोभिडको संक्रमण हुनासाथ बाँच्न मुस्किल भएर पनि होला, पशुपति आर्यघाटमा शवको संख्या बढेको छ । कोभिडका कारण निधन हुनेहरुको शव विद्युतीय शवदाहगृहमा अन्त्येष्टि गरिन्छ । कोभिड नभएका मृतकको शव दाउरातिर लगिन्छ । अहिले दाउरातिर शव अन्त्येष्टि गर्न पाँचदेखि सात घण्टासम्म कुर्नुपर्ने स्थिति छ ।
त्यस्तै, मंसिरमा भएभरका पार्टी प्यालेसलाई नयाँ–नयाँ जोडीका वैवाहिक कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दैमा फुर्सद छैन । तर, अदालतमा विवाह दर्ता गर्ने तातोचाहिँ कसैलाई लाग्दैन । बरु, दर्ता नभएका विवाहहरु एकैचोटि सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा लिएर पुग्ने क्रम भने बढेको छ । सहमतिमा विवाह हुँदा दर्ता आवश्यक मानिँदैन । तर, असमझदारी बढेपछि उनीहरु नै अदालत जान बाध्य हुन्छन् । नेपालका अदालतमा विदेशमा डिपेन्डेन्ट जानका लागि वा कुनै सन्दर्भमा वैवाहिक सम्बन्ध खुलाउनुपर्ने अवस्थामा मात्रै मानिसहरु विवाह दर्तामा जाने गरेका छन् । सम्बन्धबिच्छेद पनि सहमतिका बढी छन् । कुनै ऋण, धन तिर्नबाट पत्नीलाई छूटकारा दिनका लागि सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने चलन पनि विकास भएको छ ।समाचार साभार : जनआस्था साप्ताहिक