हेलिकोप्टरमा आएको माओवादी अनि यतै हरायो

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,असोज १५।
अहिले ‘सोचेझैँ जिन्दगी रै’नछ’ भन्ने कुरा विद्रोह छाडेर आएको माओवादीदेखि संसदवादी राजनीतिक अभ्यासमा लागेका अरु दलसम्मले ठहर गर्न थालेका छन् । सन्दर्भ हो, ०६३ को परिवर्तनपछिको ।
प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘हेलिकोप्टर चढेर जाने, फेरि तुरुन्तै यतै फर्किने †’ तर, न उहाँ फर्किन सक्नुभयो, न बोकेर गएका एजेण्डा नै सुरक्षित रहे । अन्य दलको हकमा पनि यस्तो भयो– योजनाहरू त्याग्दै–त्याग्दै माओवादीकै जातीय संघीयताको एजेण्डामा लाग्नुपर्ने †
०६३ को असार २ गते बालुवाटारबाट निस्कनुभएका कृष्णप्रसाद सिटौला कास्कीको सिक्लेस पुग्नुभयो । त्यहाँ बसेका प्रचण्ड, बाबुरामसहितका शीर्ष माओवादी नेतालाई हेलिकोप्टरमा सीधै बालुवाटार ओराल्नुभयो । प्रचण्डले त्यसबेला लिएर आउनुभएको एजेण्डा थियो, ‘पुनस्र्थापित संसद् बिघटन गरेर संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्ने र त्यही हेलिकोप्टरमा फर्किने ।’ तर, कुरा गर्दै जाँदा, सहमतिका ड्राफ्ट लेख्दै जाँदा र चिया, पानी, खाजा चल्दै जाँदा समय निक्कै घर्कियो ।

हेलिकोप्टरमा फर्किनुपर्ने, तर बालुवाटारमै रात परेपछि सम्भव भएन । त्यसमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद बिघटन गर्न तयार हुनुभएन । सुवास नेम्वाङ भर्खर सभामुख हुनुभएको थियो । उहाँ पक्षका प्रतिनिधिले पनि विघटनको प्रस्ताव मानेनन् । अनि, सिटौलाले जसरी पनि टुंग्याउने भनी आठ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट पेश गर्नुभयो ।

त्यसमा पुनस्र्थापित संसद, जनअदालत र जनसरकार पनि बिघटन गर्ने प्रस्ताव थियो । अर्को थियो, अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति र युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने । त्यसमध्ये अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको नाम त्यहीँ सार्वजनिक गरियो । यसपछि बल्ल प्रचण्डको टोली निस्कियो । यतिञ्जेल सार्वजनिक नहुनुभएका प्रचण्डलाई बालुवाटारको मूलढोकामा मिडियाले घेरा हाल्यो, सबैले ‘लाइभ’ मा देखाइदिए ।
भोलिपल्टैदेखि आठ बुँदे सहमतिअनुसार मस्यौदा समितिले काम थाल्यो । १५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो । त्यसबेला केपी ओली पार्टीभित्रैको प्रतिपक्षी मानिनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल महासचिव । माधवले लगेको कुरा केपीले नमान्ने । केपी पुनस्र्थापित संसद भंग गर्न सहमत हुनुभएन । ‘त्यत्रो दुःख गरेर ल्याएको’ भन्दै असहमति जनाउनुभयो ।

यसपछि माओवादीबाहेकका दलबीच ०४७ को संविधान खारेज हुँदैन भन्नेमा लबिङ भयो । अन्तरिम संविधान बन्दैन भन्ने हिसाब थियो । ०४७ कै संविधानमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रावधान राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा केपी अडिग हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यसविपरित भर्खरै सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकास पाई अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक हुनुभएका लक्ष्मण अर्यालले अडान लिनुभयो । ०४७ कै संविधान व्युँताएर जानुपर्छ भन्नेमा वकिल पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको ठूलो जोडबल थियो । तर, लक्ष्मण अर्याल गल्नुभएन ।
यसपछि केपीलाई अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले भेट्यो । त्यसमा माओवादीको तर्फबाट सदस्य रहेका वकिल खिमलाल देवकोटाको सोधाइ थियो, ‘यो संसद् कहिले विघटन गर्नुहुन्छ ?’ ‘विघटन ?’ केपी पड्किनुभयो, ‘यत्रो दुःख गरेर पुनस्र्थापना गरेको संसद् किन विघटन गर्ने ?’ खिमलालले ‘आठ बुँदे सहमति मान्नुहुन्न ?’ भनेर सोध्नुभयो । केपीले ‘त्यो आठ बुँदे सहमति संसदलाई थाहा छैन’ भन्दै आफ्नै स्वभावअनुसारको जवाफ दिनुभयो ।
अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई त्यसमा संविधानसभा कसरी गठन गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुन भनिएको थियो । तर, त्यसमा त गणतन्त्र घोषणा गर्नेसम्मको कुरा आयो ।
यसरी, जुन सपना र विश्वास बोकेर माओवादी काठमाडौं आयो, ऊ यतायतै फस्यो, फिर्ता हुन सकेन ।
उता, सात दलको इच्छा अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने भन्ने थिएन । माओवादीचाहिँ जनगणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने भनेर काठमाडौं आएको, तर पुरानै संसदीय भासमा फस्यो । त्यसैले सात दलदेखि माओवादीसम्मलाई के ठाउँमा आएछ नि भन्न पर्ने नै भयो ।
प्रश्न उठ्छ– यस्तो स्थितिमा बनेको संविधानको स्वामी को हो ?
संविधान जारी गर्ने बेलामा सबैका भिन्न मत थिए । माओवादीको त हुने नै भयो, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादीका अडान पनि फरक फरक थिए । त्यसैले विषयवस्तुमा सहमति भएर ०७२ सालमा संविधान जारी भएको होइन । पहिलो संविधानसभामा पावर शेयरिङ मिलेन, त्यसैले संविधान आउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाको आधा कार्यकाल भएपछि सुशील राष्ट्रपति हुने, केपी ओली प्रधानमन्त्री, माओवादीबाट सभामुख र विजय गच्छेदारको पार्टीबाट उपसभामुख हुने भनेपछि संविधान जारी गर्नेमा कुरा मिल्यो ।
यस्तो सहमतिअनुसार संविधान जारी भएका कारण त्यसमा के लेखियो, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतिर कसैले पनि गम्भीर भएर ध्यान पु¥याएनन् । त्यसमा तीन तहको सरकार बन्ने भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संविधानको धारा २३५ (१) मा व्यवस्था छ । यो कानुनमा पनि यसपालि संविधान जारी भएको पाँचौ वर्ष सकिने बेला, अर्थात् साउन १३ गते लालमोहर लाग्यो ।
त्यसो त पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरौँ भन्ने अभ्यास नभएको होइन । पहिलो संविधानसभाको अन्तिम दिन कार्यदलका चार मान्छे रातारात संविधान जारी गर्नेमा पुगे । तर, मोहन वैद्य, देव गुरुङहरू ‘भारतले पेन ड्राइभमा संविधान पठाइदिएकै छ, त्यो जारी भयो भने त्यहीँबाट आगो लगाएर निस्कन्छाँै’ भन्दै थिए ।
उनीहरूको बुझाई थियो, त्यसबेला बहाल रहेको डा.बाबुराम भट्टराईको सरकार ढल्छ । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी वैद्य पक्षको सरकार बनाउने । तर, यी खेलतिर नलागी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा कर्मचारीहरूको सरकार गठन भयो ।समाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक