संघीय निजामती सेवा विद्येयक सच्याउन माग,नसच्याए आन्दोलन हुने

कपन अनलाइन
काठमाडौं,  असार १७ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सच्याउन माग गरेका छन् । र, विद्येयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याईनुपर्ने माग राख्दै आजैबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुलाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएको छसरोकारवालाहरुका रचनात्मक सुझावहरु लाई लत्याउदै, आम सहमति बेगर संसदीय मूल्य, मान्यता विपरित समितिमा रहेका सदस्यहरुको लिखित असहमति रहँदा रहँदै बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नरहेको अवस्थामा जवरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति पुर्ण असहमती जनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियले खेद प्रकट र गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत आज सार्वजनिक गरिएको छ । सो अनुसार २०७७ साल असार १६ गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन र बेलुकी ५ः१५ बजे माईतीघर मण्डलामा मौन बिरोध प्रर्दशन, असार १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र सम्माननीय सभामुखज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, असार १८ गते सब ैप्रदेश÷जिल्ला÷बिभागिय कार्यसमितिबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा बितरण गर्ने, असार २० गते बिज्ञ र ट्रेड युनियनहरुबीच अन्र्तक्रियाको आयोजना गरिने र असार २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टाँस गरी आ–आफ्नो कार्यलयमा काम गर्ने रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले टे«ड युनियन अधिकारका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मौजुदा टे«ड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको कुरा स्मरण गर्दै भने,‘आम कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरि आएको विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु असहमत प्रकट गर्दै निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन आब्हान गर्दछौं ।’
पोखरेलले अहिले पदवाईज आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि सबै एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला भएको आवश्यकत्ता औंल्याउँदै अब हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सबैलाई आह्वान गरे । उनले संसदको समितिबाट पारित भएको हिजोको विद्येयकले निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएको टिप्पणी गरे । समितिबाट पारित भएको विद्येयक आफूहरुको लागि नभएको पनि उनले तर्क गरे । ‘जसरी हिजो पत्रकार ऐन र भूमी ऐन फिर्ता भयो, यो निजामती ऐनपनि फिर्ता हुन्छ’–उनले भने ।
आफूहरु आन्दोलनमा अघि बढिसकेकोले अब ब्याक नहुनेपनि पोखरेलको चेतावनी छ । उनले भने,‘अब झुण्ड, झुण्ड आन्दोलन बन्द गर्नुपर्छ । जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ त्यहीँबाट आन्दोलनमा सहभागी होऔं, ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सबैले सहभागिता जनाउनुहोस् । म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ संविधानमै ट्रेड युनियनको अधिकार उल्लेख गरिएकोले विद्येयकमा त्यो अधिकार खोसिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए । उनले विद्येयकको विषयलाई लिएर आफूहरुले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी यो ऐन पास नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रश्न निजामती सेवा ऐन भन्दापनि यो राज्य कतातिर बढ्दैछ ? भन्ने मुख्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राज्य व्यवस्था समितिले आम सहमतिका आधारमा यो विद्येयक पारित गर्नुपर्ने थियो । सत्तापक्षकै माननीयहरुको असहमति थियो, अब उहाँहरुले मुखले एउटा कुरा गर्ने र व्यवहार अर्कै गरेको हो भने बुझ्न सकिएन, होईन भने उहाँहरुको पनि अहसमित देखियो । कांग्रेसले त लिखित रुपमै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएको छ ।’
उनले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भले श्रमिकहरुमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यो प्रहार आफूहरु सबै मिलेर मुकाविला गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘अहिलेलाई हाम्रा विचारलाई एक ठाउँमा राखेर, हामी एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनले विद्येयकको सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई समितिले लत्याएको पनि टिप्पणी गरे ।
विद्येयकले ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गरेको भन्दै आफूले यो प्रहारलाई मुलुकको व्यवस्थामाथि नै प्रहारको रुपमा बुझेको पनि उनको भनाई छ । उनले लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो विद्येयक नल्याउने जिकिर गरे । उनले आफूहरुले समायोजन ऐनपनि अन्यायपूर्ण रुपमा ल्याईएको थियो भन्ने गुनासो पोखे । अझैपनि आफूहरु लडिरहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे । कर्मचारहिरुको वृद्धिविकासको लागि आफूहरु एउटै मोर्चामा लड्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले यथाशक्य चाँडो उक्त विद्येयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उक्त विद्येयकले आईएलओको कन्भेन्सन ८७ लाई पनि चूनौति दिएको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने उनको भनाई छ । संविधानमै व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्थालाई विद्येयकले उल्लंघन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नौटंकी गरेको टिप्पणी गरे । विभागीय मन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा विद्येयक पारित गरिनु दुःखद् भएको उनको भनाई छ । विद्येयकमा ट्रेड युयिनको अधिकार कटौती गरिएको उनको गुनासो छ । उनले समितिबाट पारित भएको विद्येयक नमान्नसमेत अपिल गरे । विद्येयकका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा रहन पनि उनले अपिल गरेका छन् ।
उनले असार १५ गतेलाई आफूहरुले कालो दिवसको रुपमा बुझ्नेपनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘असार १५ गतेलाई हामी कालो दिन भन्न बाध्य हुनेछौं ।’ आफूहरुले यसअघि नै समितिमा रहेका २७ जनै माननीयहरुलाई भेटेको पनि उनले उल्लेख गरे । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको र भेटमा दाहालले कर्मचारीहरुको हकहित कुण्ठित नगरिने विश्वास दिलाएको स्मरण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले विद्येयकको विरुद्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण एक्येबद्धता रहेको जनाउँदै विद्येयकमा थुप्रै कुरा विभेदकारी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिलेपनि समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको स्वामित्व ग्रहण नगरिएको भन्दै गुनासो पोखे । प्रतिष्पर्धाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाहरुलाई निजामतीको रुपमा स्विकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष विजयकुमार सिंहले पनि विद्येयकको विरोध गरे । उनले विद्येयकमा भएका गलत प्रावधानहरु तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आधिकारिक ट्रे युनियनले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाए ।