प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड समानीकरण अनुदान
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,जेष्ठ १५ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने भएको छ।
बजेटका अनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइने छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् भने सो रकम केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च हुनेछ।
त्यस्तै आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने छन्आभने गामी आवमा सशर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः नौ अर्ब रुपैयाँ र नौ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन ।
