पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नेकपाको ७ दिने अल्टिमेटम

पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नेकपाको ७ दिने अल्टिमेटम
कपनअनलाइन
९ बुँदे मागहरु :
१. पशुपति क्षेत्रमा रहेका अमूल्य, पुरातात्विक सम्पदाहरु चोरी हुने, हराउने साथै भत्किएर नासिने क्रम जारी छ । यस्ता   सम्पदाहरुको सुरक्षा, उचित संरक्षण र मर्मतको कार्य हालसम्म पनि नभएकोमा हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२. पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुरातात्विक सम्पदाहरु गौरीघाट, विश्वरुप तथा अन्यत्र पनि असरल्ल अवस्थामा रहेको     विषयलाई बेवास्ता गरी नयाँ संरचना निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ ।
३. दाताले सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएका नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला, सुमार्गी भवन लगायत अन्य तिर्थयात्री तथा  धार्मिक पर्यटकका लागि बनाइएका यस्ता संरचनाहरु व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भैरहेको र कतिपय संरचनाको भौतिक अवस्था ब्यापक रुपमा हेरफेर गरिएको प्रति हामी गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ ।
४. सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा आउने वनकाली धर्मशालाको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो नगरी खण्डहरुको रुपमा परिणत भएको छ ।
५. घाटमा शव जलाउँदा लिइने चिता शुल्कको उचित प्रयोग र यथार्थ हरहिसाब हुनुपर्ने प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै स्थानीय व्यक्तिहरुको शव दाह गर्दा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ ।
६. पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन भैरहेको पार्किङलाई नाफामूलक होइन सेवामूलक ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
७. ठूलो धनराशी खर्च गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना जस्तै– बाटोमा छापिएका ढुङ्गा, पर्खाल ६ महिना नपुग्दै भत्किन थालेको छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
८. पशुपति क्षेत्रमा यत्रतत्र पुरातात्विक सम्पदाहरु बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । तिनको उचित संरक्षण गर्न पशुपति क्षेत्रभित्रै तत्काल संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्दछ । साथै यस क्षेत्रमा पर्यटक तथा आम पाठकलाई लक्षित गरी पूर्वीय दर्शन, शैव दर्शन र मानव सभ्यता विकासको उद्गम स्थल पशुपति बारेको विस्तृत जानकारी सहितको पुस्तकालय स्थापना गर्न जरुरी छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिदैँन ।
९. नियमावलीमा व्यवस्था भएको कोषमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनिएकोमा हालसम्म पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । हामी आगामी दिनमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ६० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ।
तपाइँको प्रतिक्रिया ।