चारलेन सडक निर्माण, दुई सय परिवारको उठीबास हुने

कपन अनलाइन

गौशाला, १२ माघ । महोत्तरीको सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडकखण्ड चारलेन बनाउने कार्य तिब्रगतिमा अगाडि बढे पनि सो क्षेत्रका बैरिया र शेरहा गाउँका करिब दुई सय घरपरिवारको उठीबास हुनेभएको छ । सो सडकखण्ड चारलेन बन्ने भएपछि औरही नगरपालिकाअन्तर्गत बैरिया र शेरहा गाउँका दुई सय घरपरिवारको उठीबास हुनेभएको हो ।

सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडकखण्डको स्तरन्नोतिका लागि सरकारले लामा ‘डाँफे गोल्डेन गुड’ नामक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । सो कम्पनीले द्रुतगतिमा काम गरिरहेका छन् ।

कुल २६ दशमलव ९४ किलोमिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइ हुने गरी निर्माण भइरहेको सो सडकखण्डअन्तर्गत बैरिया र शेरहाका स्थानीयवासीेले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । बैरिया र शेरहाका सयौं व्यक्तिको घर सडकमा पर्ने भएकाले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीयले सडक निर्माणमा अबरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले सडकमा पर्ने व्यक्तिको घरजग्गाको मूल्याङ्कन चलनचल्तीको मूल्यमा गरेर सोहि अनुरुप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै प्राय दैनिक रुपमै सडक निर्माणकार्य अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर हुलाकी सडकले सो सडकखण्ड अन्तर्गतपर्ने प्रत्येक कठ्ठा जग्गाको क्षतिपूर्ति रु ७५ हजारको दरले दिने र घर भत्काउने सम्बन्धमा भवन तथा शहरी विकास कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् ।

हाल सो सडकखण्डमा मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रु तीन करोड आएको जनाएको छ । सो सडकखण्डमा परेर घरवारबिहीन भइरहेका बैरिया र शेरहाका अशोककुमार यादव, खेहरु साह, केसीयादेवी, रामविराजी ठाकुर, विन्देश्वर यादवलगायतका दर्जनाँै व्यक्ति सडक निर्माण भएपछि आफ्नो सबैथोक गुम्ने र गाउँमा बस्नका लागि आफूले अन्य ठाउँमा जग्गा पनि किन्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अन्यथा सरकारले नै कुनै स्थानमा जग्गा किनेर बसोवास गरादिनुपर्ने मागसमेत अघि सार्दै उनीहरुले आफ्नो माग पूरा नभए सडक अबरोध गरिराख्ने बताए ।आफ्नो समस्या पटक/पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरोकारवाला समक्ष राख्दै आएको दाबी उनीहरुको छ। महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले सरकारले तोके बमोजिम मुआब्जा सबैले पाउने आश्वासन दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य कौशलकुमार यादवले सडक निर्माणका क्रममा अतिक्रमण गरिएका जग्गाको मुआब्जा सरकारले स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।हुलाकी सडकका डिभिजनल ईन्जिनियर सन्तोषकुमार कर्णले मुआब्जा सम्बन्धमा चाँडै सूचना प्रकाशन गरी पुनः मूल्याङ्कन र नापतौलका लागि पहल गर्ने बताए ।

ठेकेदार कम्पनीले सो सडकखण्ड सन् २०१७ फेब्रअरी २७ मा रु ६४ करोड ६१ लाखमा ठेक्का लिएर निर्माणकार्य अगाडि बढाउँदै अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेक्का लिएको दुई वर्षभित्रमा सो सडकखण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।