थारु आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने माग

कपन अनलाइन 

मिन ठकुरी 

धनगढी, १७ पुस । थारु आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने कैलालीका थारु अगुवाहरुले माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले  हिजो शनिबार आयोजना गरेको थारु विधेयक माथि छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांस थारु अगुवाहरुले छलफल कार्यक्रममा उक्त माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले आयोगलाई केबल सुझाव र सिफारिश गर्ने अधिकार मात्र नभई न्यायिक अधिकार सहितको बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । थारु विधेयक माथि छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकास थारु अगुवाहरुले छलफलमा ल्याइएको विधेयकको दफाबारलाई नियालेर हेर्दा आयोगलाई केबल सुझाव दिने र सिफारिश गर्ने अधिकारमात्र दिएको बताए । उनीहरुले आयोगलाई उजुरी लिने, अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्ने सुझाए ।
कार्यक्रममा पुर्व सांसद कृष्णकुमार चौधरी (कुन्दन)ले आयोगलाई अधिकारविहिन बनाइएको आरोप लगाए । उनले थारुहरु अहिले अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनमा रहेको तर आयोगलाई उक्त अधिकार प्रदान नगरिएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा कैलाली क्षेत्र नम्बर छ का सांसद पुष्करनाथ ओझाले सबै थारु जातीहरुलाई एउटै ठाउ“मा ल्याउने हिसाबले विधेयक अघि बढाइनुपर्ने बताए । कैलालीमा राना–थारु, कठरिया–थारु र चौधरी–थारु गरी तीन प्रकारका थारु जाती भएपनि विधेयकले चौधरी–थारुलाईमात्र समेटेको भन्दै उनले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष लक्षीराम आचार्यले आयोगले ल्याएको विधेयकमा कुन जातको व्यक्ति आयोगमा बस्न मिल्ने नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या नगरिएकोले आयोगमा थारु जातीलाई नै समितिमा राख्नुपर्ने सुझाए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष ग्याप्रसाद कुसमीले विधेयकमा थारुको परिभाषा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने, आयोगलाई उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता पदमराज शर्माले आयोगको संगठनात्मक संरचनामा सरकारको हस्तक्षेप बढी रहने देखिएकोले उक्त कुरा सच्याइनुपर्ने सुझाव दिए ।
व्यवस्थापिका संसद समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ल्याएको विधेयकलाई ऐनका रुपमा लागु गर्न समितिले जिल्ला–जिल्लामा पुगि सरोकारवालाहरुसंग दफाबारमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । थारु समुदायको हकहित, संरक्षण र सम्र्वद्धन तथा मधेशी समुदायको शसक्तिकरणका गर्नका लागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न शनिबार विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो ।
समितिका सभापति शुशिल कुमार श्रेष्ठले विधेयकमाथि उठेका विषयका जायज मागलाई उप–समिति, समिति र संसदमा छलफल गरी पारित गरिने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति प्रस्तावित थारु आयोगका संयोजक प्यारेलाल राना, फोरम नेपालकी उषा यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रकी कमला गुरुड्ड, रामदुलारी चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।