दलित तथा सिमान्तकृतलाई सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा

कपन अनलाइन  / काठमाडौँ, २६ वैशाख २०७३  ।

(प्रकाश सिलवाल)

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीे आइतबार व्यवस्थापिका–संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

सरकारले विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएकोमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क शिक्षा क्षेत्रको नयाँ कार्यक्रम हो ।

शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्न नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरी छुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने अर्काे नयाँ कार्यक्रम पनि छ ।
कार्यक्रममा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य आरम्भ गरिने पनि उल्लेख छ ।

आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सो कार्यक्रमले कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने र विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाइने जनाइएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा छ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुविधायुक्त नमुना विद्यालय विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणका लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुरु गरिनेछ र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनःवितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक पदलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
.
विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिनेछ । छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुविधा तथा दिवा खाजालगायतका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीमा लक्षित गरिनेछ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बिस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइनेछ । स्काउटलाई प्रभावकारी बनाउन यसको साङ्गठनिक संरचनाको बिस्तार गरिने कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

विद्यालय र क्याम्पसमा इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरिनेछ । विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रविधिमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि आगामी आव भित्रै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ । स्नातकोपाधिका विद्यार्थीको पाठ्यक्रमकै अङ्गका रूपमा इन्टर्नसीप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिनेछ ।

“शैक्षिक उन्नयनका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि शिक्षामा जोड दिँदै कृषि क्याम्पस क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।

उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेका लागि खुला विश्वविद्यालयलगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिनेछ । वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारीउन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने, आगामी वर्ष ३० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरी नवसाक्षरका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा छ । रासस