“प्रधानमन्त्रिलाई जनताको चिठी”

कपन अनलाइन 

काठमाडौं श्रावण २/ अमर प्रकाश तिवारी 

केहि समय अगाडी प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउन पूर्णतः असफल भएको बताउदै तत्कालिन के. पी. वलीको सरकारमाथि थुप्रै आरोप लगाएका थिए । ति मध्ये, महामारी नियन्त्रणको तयारीमा चुकेको, जनतामा आश जगाउन पूर्णतः असफल भएको, कोरोनाको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न नसकेको, जन सरोकारका बिषयमा अनुदार भएको, सरकार आत्मप्रशंसामा रमाएको, संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन भएको र मितव्ययीता नअपनाएको जस्ता प्रमुख आरोप संगै तत्कालिन सरकार पूर्ण असफल रहेको घोषणा नै गरेका थिए । समय अन्तराल संगै त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस अहिले सत्तामा छ ।

नेपालमा “राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद” स्थापना गर्ने नारा लिएको नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकाश गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सत्ता परिबर्तन संगै नेपाली काँग्रेसको काधमा कोरोनको कहर बाट हुन् सक्ने आर्थिक मन्दी रोक्ने, आफ्नै पार्टीको अधिबेशन गराउने, निर्वाचन गराउने, नया तथा ब्यबस्थित रोजगारका सिर्जना गर्ने, कोरोना कै कारण भएको उथलपुथल बाताबरणलाई सहजिकरण गर्ने, ध्वस्त शिक्षा आबस्थालाई सुधार्ने जस्ता गहन चुनौती पनि थपिएका छन् ।

लामो समयको बन्दबन्दी, स्थिर बजार र सुन्य समयले निम्त्यायको अहिलेको परिस्थितिमा सत्ता सम्हालिनु र यस्ता चुनौतीलाई ब्यबस्थापन गर्न रणनीति तर्जुमा गर्नु, त्यति सहज भने छैन । अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति कार्यक्रम बनाउनु र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्नु, खोपको ब्यबस्थापन गर्नु, चौपट ब्यबसाय र तिनीहरुको ऋण ब्याजको उचित निकास दिनु, ब्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु जस्ता अन्य चुनौती पनि थपिएको छ । गत असार महिनामा मात्र निकासी भन्दा आयातमा ३५ अर्बले बढेको तथ्याकले जनाको छ, फलस्वरुप एबम रितले जाने हो भने अर्को वर्ष आ. ब. व्यापार घाटा ३८५ अर्वले हुने देखिन्छ । यो व्यापार घाटा रोक्नु पनि आहिलेको सरकारको प्रमुख चुनौती हुने छ ।

त्यस्तै  वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ र सरकार मितव्ययी मार्ग अबलम्बन गरि वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी गरिनु पर्ने थप चुनैती पनि देखिन्छ । कोरोना महामारीकाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बैदेशिक रोजगार, पर्यटन, होटेल ब्यबसाय आदिको उचित प्रवद्र्धनका लागि नीति आबलंबन गरिनु पर्ने देखिन्छ । सबै भन्दा बढी राहत चाहिएको बैदेशिक रोजगार, पर्यटन र होटेल क्षेत्रमा तत्कालिन बिशेष योजना नै बनाउनु पर्ने छ । त्यसै गरि कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुधेर देशभरि अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीलाई बिशेष ब्यबस्थापन गरि सुरक्षित बाताबरण तयार गरि उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने कार्य गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्ति र परिवार, महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाइरहेका श्रमिक, विदेशबाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाउँमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदुर, विद्यार्थी र बेरोजगार, उपचार पाउन कठिनाइमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठूला उद्यमी व्यापारी, बिहान साँझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदुर, समस्यामा परेका गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दैविक प्रकोपमा परेका नेपालीको उद्धार र एकल महिलाहरूलाई समेत सरकारले राहतको योजना ल्याउनु पर्ने छ ।

दण्डहीनता र राजनीतिक गुण्डागर्दि जस्ता पक्षहरुलाई समाजबाट नै बहिस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गरि राज्यमा अमनचयन कायम गराउने पनि यो सरकारको प्रमुख दाइत्व रहेको छ । त्यसै गरि सक्तिको आडमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता पक्षलाई निरुत्साही गरि कानुनि दयारा बढाउने र दोषीलाई हदै सम्मको कारवाही गर्ने नयाँ कडा रणनीति तर्जुमा गरि सुसन को शुरुवात गर्नु पर्ने छ । आफ्ना बैदेशिक कुटनीतिक निकायहरुमा सक्षम उच्च स्तरको टोलि नियुक्ति गरि सोहि टोलि परिचालन गरि दुई देश बीच सम्बन्ध मजबूत बनाउन तर्फ पहल गर्नु पर्छ । भूमि अतिक्रमण खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक पक्षलाई अन्किकार गरि त्यसलाई  पूर्ण गरिनु पर्छ ।

मित्र राष्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन् २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ, तेस्लाई परिमार्जित गरि राष्ट्र हितको लागि पुनः आवश्यक त्रिपक्षीय सहमति गर्दै लानु पर्ने देखिन्छ । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्चस्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यी यस्ता धेरै क्षेत्र र पक्षहरु सुधार्दै लानु पर्ने छ र देशलाई युरोपेली मापदण्डमा लाने नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । बी.पी. कोइरालाले देखेको सपना जस्तै सबै नेपालीको आफ्नै घर होस, दुहुनो गाई होस्, कम्तिमा एक बिघा जग्गा होस, सबै नेपाली सुखी हुन भन्ने नारालाई पूर्ण गर्न नेपाली कांग्रेसको बर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले उल्लेखित बुदाहरुमा ससक्त नीति आख्तियार गर्नु पर्ने छ ।