बागमती प्रदेस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ३९ मुख्य कार्यक्रम तथा योजनाहरु
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ ,असार १।
बागमती प्रदेस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा विभिन्न ३९ मुख्य योजनाहरु ल्याइएको छ।
“कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको आधारः पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार” भन्ने मुख्य नारा बनाउदै कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न स्वस्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रममा सहयोगि हुनेगरी पूर्वाधार विकासलाई अगाडी वढाउने गरी ति कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन ।
प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा नेपाली मौलिकता सहितको दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको बजेटमा स्थानीय प्रविधि, सीप तथा स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी पूर्वाधार निर्माणमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रमहरु पनि प्राथमिकताका साथ समावेस गरिएका छन।
विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रमहरु :
खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रः
१. प्रत्येक घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्या्उन “एक घर, एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउन “खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना ”कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र ५८,४५० जनसंख्या खानेपानी सेवावाट लाभान्वित हुनेगरी वजेट व्यवस्थापन गरिएको। साथै अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी सङ्कुलन, भण्डारण र वितरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराहरु र परम्परागत खानेपानीका स्रोतहरुलाई सम्पदाकै रुपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
२. कोभिड-१९ तथा स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित हुन खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन तथा बागमती प्रदेशको राजमार्गको छेउमा सार्बजनिक शौचालय निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गरिएको।
जलस्रोत, सिंचाइ तथा उर्जा विकासः
३. जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी अधिकतम प्रतिफल लिन “जलउपयोग, नदी व्यवस्थापन तथा सिंचाइ ऐन” तर्जुमा गरी “प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी” हुने गरी निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य अगाडी बढाउनुको साथै जलविद्युत विकासको प्रवन्ध मिलाइएको।
४. प्रदेशभित्र रहेको कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित तयार भएको दीर्घकालीन प्रादेशिक गुरुयोजना अनुरूप प्राथमिकता सूचीमा समावेश सिंचाई योजनाहरु सम्पन्न गरी २३५० हेक्टर सिंचित क्षेत्र थप तथा ३२६० हेक्टर सिंचाई प्रणालिको पुनर्स्थापना हुने गरि बजेट बिनियोजन गरिएको।
५. “सिंचाइ गरौँ: उत्पादन बढाऔँ” को मर्म अनुरूप सतह सिंचाईको डिप ट्युवेल सिंचाई आयोजना परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको।
६. “किसानका गह्रा: सधैँ हराभरा” हुने गरी “सुख्खाटार लिफ्ट सिंचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिई लिफ्ट सिंचाइ तथा सोलार प्रणाली जडान कार्यको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको ।
७. सिंचाइ योजनाहरुको मर्मत सम्भारको निम्ति “सिंचाइ योजना मर्मत सम्भार कार्यक्रम” अन्तर्गतका योजनाबाट १४८८ हेक्टर सिंचित क्षेत्र पुनस्थापन हुने गरि बजेट बिनियोजन गरिएको ।
८. जीर्ण स्थिति मा रहेको ८६०० हेक्टर सिंचित गर्ने नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस “ए” को आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न साथै खगेरी सिंचाई प्रणालिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको।
९. “नदी व्यवस्थापन सहित जमीन उकास” कार्यक्रम अन्तर्गत गुरुयोजनामा समावेश २६.५० किलो मिटर तटबन्धन निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको |
१०. सम्पदाको रुपमा रहेको चन्द्रज्योति विद्युतगृह, फर्पिङ्ग र सुन्दरीजल विद्युतगृहलाई संरक्षण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको |
११. बागमती प्रदेशमा उच्च उर्जा खपत गराउन कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको । “बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम” मार्फत दोलखा, रसुवा तथा नुवाकोट जिल्लाहरुमा बैकल्पिक उर्जा प्रबिधि जडान गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको।
सडक पूर्वाधारः
१२. सुरुङ्ग निर्माणलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउने प्रदेश गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी (भिमफेदी-कुलेखानी) सुरूङमार्ग को निर्माण कार्य सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा गरिने।
१३. गत आर्थिक वर्षमा पूननिर्माण शुरू गरिएको ऐतिहासिक महत्वको चुरियामाई सुरूङ्गलाई पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने ।
१४. सडक संजाललाई अझ छोटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन साना प्रकृतिका सुरुङ्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
१५. नारायणी खगेरी सिंचाई प्रणालीको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिई, राईट अफ वे लाई थप चौडा गरि नहरको ईम्ब्यांकमेन्टमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने, त्यस्तै प्रदेश राजधानी हेटौडा – मेघौली जोड्न मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको।
१६. मदन भण्डारी मार्ग (भैसे – भिमफेदी – कुलेखानी – सिस्नेरी – दक्षिणकाली) खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गरिएको। कुलेखानी देखि दक्षिणकाली सडक समेत दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेतको लागि बजेट विनियोजन गरिएको।
१७. प्रादेशिक लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेशको राजधानीलाई विभिन्न जिल्लाहरुसँग जोड्ने, प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुलाई एक आपसमा जोड्ने तथा पुष्पलाल चक्रपथ अन्तर्गतका सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको।
१८. स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नतिको लागि “मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत वागमती प्रदेशका सवै स्थानियतहको केन्द्रमा सर्वायाम सडक पुरयाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको।
१९. प्रदेश अन्तर्गतका शहर भित्रका दुई महत्वपूर्ण स्थान जोड्ने, शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने जस्ता तत्काल प्रतिफल तथा रोजगारी सृजना गर्ने सडक आयोजनाहरुका लागि शहरी तथा स्थानीय मार्ग को लागि बजेट विनियोजन गरिएको।
२०. प्रदेश स्थापना पश्चात हालसम्म २७७ कि.मी. सडक कालोपत्रे गरिसकिएकोले निर्माण भईसकेका सडक संरचना लगायत प्रदेश अन्तर्गतका प्रमुख सडकहरुलाई सरंक्षण गरी वर्ष भरि नै यातायात सुचारु राख्न मर्मतको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको।
२१. सडक सौन्दर्यिकरण तथा भूक्षय नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको।
२२. काठमाडौँ उपत्यकाको काँठ क्षेत्रलाई उपत्यकाको प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्न “काठमाडौ उपत्यका काँठ चक्रपथ” स्तरोन्नति गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको।
२३. सडक संजालमा परेका विभिन्न नदी, खोला खोल्सीमा सडक तथा झोलुंगे पूल निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाइने छ। प्रदेश स्थापना पश्चातको पछिल्लो दुई वर्षमा संघीय शसर्त र प्रादेशिक सडक पूल कार्यक्रम अन्तर्गत सडक पूल तथा झोलुंगे पूल निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको।
यातायातः
२४. विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वढाउन तथा वि.सं. २०८५ साल सम्ममा बागमती प्रदेशमा खनिजजन्य इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई विस्थापित गर्ने नीति अनुरुप प्रदेशमा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गरि संचालनमा ल्याईने। थप रुट तथा संख्या विस्तारको लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा अन्य निकायसँग साझेदारी समेत गरिने।
२५. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रदेशमा व्यापकरुपमा अभिवृद्धि गर्न चार्जिङ्ग स्टेशनको संख्या उल्लेख्य रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको।
२६. सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न यस सम्बन्धी विवरणहरु डिजीटाइजेसन र आर्काइभिङ् गर्ने कार्य अगाडि बढाइने, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न, यसकोलागि यातायात व्यवस्थापन सुधार तथा प्रणालि सवलिकरण आयोजनाको स्थापना गरी आवश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लाने व्यवस्था मिलाइएको।
२७. यातायात कार्यालयहरुवाट प्रदान गरिने सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य वनाउन यसै आर्थिक वर्षमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चितवनमा सेवा विस्तार र सिन्धुली जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी ×स्वचालित आधुनिक प्रयोगात्मक परिक्षा स्थल” को अध्ययन गरी निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको।
२८. बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुरक्षित र दुर्घटना रहित बनाउन ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सवारी साधनको नियमित चेकजाँच, सचेतना र अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सहित “यात्रुको सुरक्षा: सवारीको पहिलो प्राथमिकता” अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै “तपाईको सुरक्षा एप” विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था मिलाइएको ।
२९. प्रदेश राजधानीभित्र छरिएर रहेका अटो मेकानिकल वर्कशपलाई व्यवस्थित गर्न हेटौडाको राप्ति किनारामा अटो भिलेज स्थापना सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था मिलाइएको ।
भवन, आवास तथा शहरी विकासः
३०. बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको गुरु योजना बमोजिम प्रदेश राजधानीको विकास गर्न “प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना” स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको।
३१. प्रदेश संसद बैठकको लागि आधुनिक प्रदेश सभा हल तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सभा हल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको ।
३२. प्रदेश भित्रका गाँउपालिकाहरुमा स्थायी बसोबास गर्ने, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका दलित, सिमान्तकृत, पिछडिएका बस्तिहरुमा खरको छाना विस्थापन गर्न “खरको छाना मुक्त बागमती प्रदेश” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको |
३३. मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेको धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकास र उत्थान गर्न एकीकृत विकास योजनाको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको ।
३४. “शहरी सडक पूर्वाधार सुधार: समुन्नत जीवनको आधार” कार्यक्रमको लागि प्रदेशस्थित शहरी क्षेत्रका सडकहरुलाई स्तरयुक्त बनाउन दिगो शहरी सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिदै बजेट बिनियोजन गरिएको।
३५. चितवन माडीको अयोध्यापुरीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय शहरको रुपमा विकास गर्न एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गुरुयोजना तयार गर्नुको साथै वैकुण्ठधाम मार्ग, अयोध्या वाटिका, राम सीता उद्यान, हनुमान झुला, नदी व्यवस्थापन लगायतका निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको |
३६. “साना शहर: रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सवैको रहर” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको।
३७. प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गत गोसाईकुण्ड पदमार्ग, मन्दिर, पाटी, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नान गृह लगाएतका संरचना निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको बिनियोजन गरिएको।
३८. जोखिम युक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण एवं विपद प्रभावित क्षेत्रको पुन: निर्माण गर्न “एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम” मा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको।
३९. सार्वजनिक जीवनमा ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त व्यक्तिको सम्मानको लागि प्रतिमुर्ति स्मृति केन्द्र, अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र र संग्रहालय निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको।
तपाइँको प्रतिक्रिया ।
