कोरोनाको खोपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खेलले जेष्ठ नागरिकको सुविधामा झेल ( स्थलगत रिपोर्ट )

कोरोनाको खोपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खेलले जेष्ठ नागरिकको सुविधामा झेल ( स्थलगत रिपोर्ट )

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,जेष्ठ २६।

जेष्ठ २६ गते देखि ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समुहका जेष्ठ नागरिकहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने क्रम चलेको छ। जेष्ठ नागरिकहरुलाई  चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउने नेपाल सरकारको अभियानमा हरेक स्थानीय तहलाई जनसंख्याका आधारमा खोप वितरण गरिएको छ।

विश्वब्यापी कोरोनाको महामारीमा खोपको सहज उपलव्धता नहुने भएकोले चिन सरकार बाट प्राप्त ८ लाख डोज खोपलाई सरकारले हरेक स्थानियतहमा रहेका जेष्ठ नागरिकहरुको तथ्यांकमा आधारित रहेर खोप पठाए पनि विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको गैर जिम्मेवार पूर्ण गतिविधिका कारण सरकारको योजना असफल बन्ने खतरा देखिएको छ।

कपन अनलाइनले काठमाण्डौका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत रिपोर्टिंग र अध्ययनमा धेरै जसो स्थानमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आफ्नो रवाफ र दवाव प्रयोग गरेर लक्षित समुह भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुलाई खोप उपलव्ध गराउने प्रवृति निकै नै व्यापक भएको पाइयो।

हाम्रो स्थलगत अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा जेष्ठ नागरिक भन्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्त र नजिकका व्यक्तिहरुको निकै ठुलो चलखेल देखिन्थ्यो।

यसै क्रममा कतिपय खोप केन्द्रमा झडपको अवस्था सृजना भएको थियो भने कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिहरु विच नै आफ्ना आफ्ना वडाका मतदातालाई कसले बढी नियम मिचेर छिराउने भन्नेमा गजबको प्रतिस्पर्धा नै देखीएको थियो।

त्यस्तै नियम मिचेर खोपको दुरुपयोग गर्ने मामलामा कर्मचारीहरु पनि कम देखिदैनथे। हामीले खोप केन्द्रमा आएका केहि ब्यक्तिहरु समग कुराकानी गर्दा उनीहरु कर्मचारीको आफन्त र छिमेकी भएकोले सहज रुपमा खोप लगाउन पाइएको भन्दै निकै प्रफुल्लित देखिन्थे भने आफ्नो अधिकारका रुपमा आएको खोप गैर जिम्मेवारपूर्ण ढंगले वितरण भएको भन्दै जेष्ठ नागरिकहरु भने निरास र उदास देखिन्थे।

आफ्नो कार्यकालको ३३३ दिन बाकि रहदा जनप्रतिनिधिमा देखिएको छटपटाहट खोप संग भोट साट्न लागेको झैँ खुल्ला रुपमा प्रकट भैरहेको थियो। कतिपय स्थानमा त स्वयम् वडा अध्यक्ष ,कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरु भोलि भोट पाउने आशमा मान्छे बोलाउन फोनमा झुण्डिएको देखिन्थ्यो भने नगर प्रहरी र कर्मचारीहरु पनि खुसुखुसु आफ्ना मान्छेलाई खोपका लागि लाइन मिचेर छिराइरहेका देखिन्थे।

यस विषयमा धेरै स्थान बाट  गम्भीर चिन्ता सहित सुचना आए संगै स्थलगत अध्ययनमा निस्केका हामी संचारकर्मीलाई समेत एकै छिनमा खोप व्यवस्था गर्ने भन्दै फकाउन खोज्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको प्रयास हेर्दा भने पहिलो चरणको खोप अभियानमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको ठुलै झेल भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

यसरि खुलेआम रुपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बाट खोप माथि खेल भएको वारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जानकारी गराउन खोज्दा उहाको फोन उठेन भने नगरपालिकाका प्रमुखहरुलाई जानकारी गराउदा पनि लाचारी र अन्यौलता मिश्रित आस्वासन भन्दा केहि पाइएन।

अझ यस विचमा हामीले देखेको रोचक र घोचक दृश्य त खोपमा राजनीति घुसे पछी देखियो जहाँ जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक पहुच र आवदत्ताका आधारमा आफ्ना मान्छे संग खासखुस गर्दै खोपको लागि सेटिंग मिलाउदै थिए भने फरक पार्टीका जनता त्यसको खुल्ला विरोध गरिरहेका थिए।

नेपाल सरकारले ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समुह तोकेर खोपको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तह संग तथ्यांक मागे पनि अहिले भने सो भन्दा फरक रुपमा खोप लगाउने कार्य भएकोले त्यसका वारेमा गम्भीर र प्रभावकारीरुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ।

यी माथिका दृश्य र प्रवृतिहरुको सामाग्री हामीले काठमाण्डौ महानगरपालिकाको महेन्द्र बौद्ध खोप केन्द्र र चावहिल खोप केन्द्र ,बुढानिलकण्ठका बालउद्दार,नेसनल आइडियल र गणेश मावी,गोकर्णेश्वरको सहयोगी र चामुण्डा खोप केन्द्रमा गरेको स्थलगत अध्ययन र अन्य खोप केन्द्रमा हाम्रा श्रोतहरुले दिएको सुचनाका आधारमा तयार पारेका हौ।

यसरि खुलेआम सरकारको निर्णयलाई लत्याउदै  जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको खोपमा गरेको खेलका वारेमा सम्बन्धित पक्षले गम्भीर बनेर कठोर कारवाहीको प्रक्रिया नबढाएमा सामान्य र सोझा सादा जनताहरुले भने निकै दुख पाउने देखिएको छ।

त्यसैले यस्तो गम्भीर शक्ति दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक वडाहरुमा लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुलाई टोकन प्रणाली लागु गर्दै मोबाइल खोप केन्द्र संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने खोपको मात्रा र त्यसको रुजु गर्ने विधुतीय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस्तो बिधुतिय प्रणालीमा खोप प्राप्त गर्ने ब्यक्तिको सम्पर्क नम्बरमा विशेष कोड पठाउने र त्यसका आधारमा खोप दिने व्यवस्था गर्न सके जेष्ठ नागरिकहरुलाई भिडका कारण हुने कोरोना जोखिम र  तातो घाममा बस्नुपर्ने बाध्यता हटने देखिन्छ भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको बेतुकको रवाफ पनि सकिने देखिन्छ।

 

 

 

तपाइँको प्रतिक्रिया ।