व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थमा अदालतको दुरुपयोगले सम्पदा पुननिर्माणमा अवरोधः प्रमुख शाक्य

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,चैत्र १२  ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थले अदालत र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भएको न्यायिक कार्यको निरीक्षण सम्वन्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलका क्रममा प्रमुख शाक्यले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘काठमाडौँ महानगरले अघि सारेका सम्पदा र विकास निर्माणका काममा राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ राखी अख्तियार र अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिका कारण लामो समय निर्माण कार्य अवरोध हुने र लागत समेत बढी राज्यलाई करोडौँ घाटा हुने गरेको छ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘अख्तियार र अदालतलाई समेत दिग्भ्रममा पारी दुरुपयोग गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई कारवाही वा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु थप प्रोत्साहित हुने गरेका छन । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यायलय र अख्तियारले निरुत्साह नगर्ने हो भने समृद्धिको यात्रा कठिन छ ।’ उनीहरुका माग उपयुक्त रहेछन भने सम्वोधन हुनुपर्छ तर स्वार्थ केन्द्रित भएर विकास निर्माणमै अवरोध गर्ने प्रयास भएको भए त्यस्तालाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘आँफुले केही गर्न नसकेपछि २ पन्ना लेखेर अदालत गुहार्ने अनि उनीहरुकै कारण राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्ने अवस्था रहिरहने हो भने राज्य निरीह र उनीहरु झन प्रोत्साहित हुन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्धामामिलाका कारण राज्यको जति क्षति भएको हो त्यति नै क्षतिपुर्ति उनीहरुलाई तिराउने व्यवस्था अदालतले गर्र्यो भने मात्रै अदालतलाई पनि हलुङगो हुन्छ ।’ अदालतमा मुद्दा परेका कारण रानीपोखरी पुननिर्माणको लागत करीब ६ करोड बढेको स्मरण गराउँदै प्रमुख शाक्यले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ राखी निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दा लागत बढी राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने तर्फ संकेत गर्नुभयो ।

‘नेपाली बृहद् शब्दकोषमा अभियन्ताको अर्थ इन्जिनियर हुने रहेछ । तर, यहाँ आफ्नो पहिचान लुकाएर नागरिक अभियन्ता भन्दै अख्तियार र न्यायलयलाई भ्रममा पारी २ पानामा लेखेर उजुरी गरी काम रोक्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यी रोकिएका कामका कारण बढेको लागत र यसले सरकारी सम्पत्तिमा परेको घाटा कसले व्यहोर्छ ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कमल पोखरी पुननिर्माणका क्रममा पनि यस्तै प्रयास भैरहेको छ । निर्माणका काम करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबरोध नभएको भए अहिलेसम्म काम सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका थियौँ । केही अवरोधका कारण काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकी ढिला हुन गयो ।

त्यसले राज्यको खर्चलाई बढाइदिन्छ ।’ पहिचान लुगाएर आन्दोलन अहिले पनि कमलपोखरीमा आफ्नो पहिचान लुगाएर आफुलाई नागरिक अभियन्ता भन्दै महानगरपालिकाले कंक्रिटको कमलपोखरी बनाउन लाग्यो भनेर नागरिकलाई नै दिग्भ्रममा पार्ने र भ्रामक प्रचार गरेर केहीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

‘कमलपोखरीका स्थानीय र समग्र महानगरबासीलाई अन्योलमा पार्न प्लेकार्ड बोक्ने, कविता बाचन गर्ने, माटोको टिका लागाउने जस्ता कार्य केही व्यक्तिले गरिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरुलाई कमलपोखरी कंक्रिटको बनिरहेको छैन भन्ने राम्रो जानकारी छ । तर, उनीहरुले बुझ बचाएर भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् ।’ हामीले खवरदारी गरेकाले कंक्रिटको पोखरी निर्माण हुनबाट बच्यो भन्ने भ्रम छर्न वदनियतपूर्ण ढंगले आन्दोलनको नाटक गरेको पनि प्रमुख शाक्यले दाबी गर्नुभयो । ‘पोखरी पुनर्निमाणस्थलमा राखेको डिजाइनमा कतै पनि कंक्रिटको कमलपोखरी बन्ने भन्ने उल्लेख छैन । डिजाइनमा पनि कतै छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, केहीले नियोजित योजनाका साथ कमलपोखरी निर्माणमा अवरोध गर्ने होडबाजी चलाएका छन् ।

महानगरवासीलाई भ्रमित बनाएर महानगरले कंक्रिटको कमलपोखरी बनाउन लाग्यो भनी केहीलाई सडकमा उतार्न सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयास पनि गरेका छन् । तर, उनीहरुको त्यो प्रयास असफल भयो ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि कमलपोखरी छिटो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा एकजुट रहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा पनि उनीहरुको पक्षमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कमलपोखरी नदेखेका र नबुझेकाहरुलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न डियर मेयर भन्दै ‘प्ले कार्ड’ बोकाएर, माटोको टिका लगाउन लगाएर भ्रम फैलाउने काम भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ उपस्थित भएका केहीले त हामीलाई भ्रममा पारेर त्यहाँ लैजाने काम भयो भन्दै गल्ती स्वीकार गरेका छन् ।’ छलफलका क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतको निरीक्षणमा आउँदा आफूले यो कुरा राख्ने बताउनुभयो ।

नेपालले अङ्गीकार गरेको न्यायिक प्रणालीको कुरा गर्दै उहाँले, निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनु पर्ने बताउनुभयो । कतिपय देशमा निर्णयबाट पक्ष विपक्षले चित्त बुझाए प्रक्रिया नहेर्ने चलन रहे पनि नेपालमा यस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस क्रममा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, उजुरी दर्ता गर्दै प्रमुख, उपप्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले हेर्ने हो, छुट््याएर दर्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

‘हामी मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने प्रयास गर्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु अदालतबाट बदर भएका छैनन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले, न्यायिक निरुपण गर्ने स्थान व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।