मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड

मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,चैत्र २।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन योगदान पुर्याइरहेको मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवामा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकहित र मर्यादित श्रमको लागि आवश्यक न्युनतम मापदण्ड खाका–२०७७ बारे छलफल गर्न शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस क्षेत्रको श्रमलाई समाजले नस्वीकार्ने र राज्यको नजरबाट पनि ओझेल परेको भन्दै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।
यस क्षेत्रको श्रमिकको हक हितका लागि काम गरिरहेको विश्वास नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका, बुढानिलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीबीचको छलफल गरी निस्कीएको निष्कर्ष र मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको भेलाबाट सङ्कलित सुझावबाट सो खाका तयार पारिएको हो ।
यस खाका माथि छलफलमा सहभागी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले यस क्षेत्रको समस्या धेरै रहेको र स्थानिय तहले त्यसको निराकरणका लागि सरोकारवाला संस्थासँग सहकार्य गर्ने र आफ्नो वडामा व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने बताएका छन  ।
विश्वास नेपालका कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी आलेले मनोरञ्जन तथा सत्कारको क्षेत्रलाई समाजले नस्वीकार्ने र सरकारले नदेखे जस्तो गरेकोले यस क्षेत्रसँग सम्वन्धी श्रमिकले सधैं दुःख पाउने अवस्था रह्यो भन्दै त्यही काम नेपालमा गर्दा डेरा भाडामा समेत नपाउने तर विदेशमा गर्दा मान सम्मान र पैसा पनि धेरै कमाइने स्थितीले मानव बेचविखनको अवस्था सृजना भइरहेको बताइन  ।
कार्यपत्र प्रस्तोता विमल भेटवालले सो खाकाको साथै मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्र अनुगमन मुल्याङ्कन निर्देशिका–२०७७ पनि बनाउने पहल भइरहेकोले यसलाई स्थानीय तहदेखि कार्यान्वयन गर्दै देशभर लागु गर्न सके यस क्षेत्रका श्रमिकले सुरक्षित पेशा गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बताएकी छन  ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुका प्रमुख सुजन जोजिजुले श्रमऐनमा बालश्रमबारे भएका व्यवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए भने  विश्वास नेपालका अध्यक्ष तारा भण्डारीले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा करिब आठ लाख जनाले काम गर्दछन् भने उनीहरुले नियुक्तीपत्र लगायत सेवा सुविधा विना काम गरिरहनुपर्ने वाध्यताको अन्त्यको लागि सङ्गठित र नीतिगत तहमा व्यवस्था गर्न दबाब सृजना गर्दै जाने बताएका थिए  ।

तपाइँको प्रतिक्रिया ।