उम्मेदवार तथा दललाई मतदान गर्न इच्छा नभएमा अस्वीकार गर्न पाउने प्रावधान सहितको विधेयक दर्ता

कपन अनलाइन

काठमाडौ,असार २८।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार तथा दललाई मतदान गर्न इच्छा नभएमा अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक दर्ता भएको छ । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयकमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’को व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको धारा ७६ मा राइट टु रिजेक्टलाई ‘नन् अफ द एभोब’ का रूपमा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको संकेत चिह्नसहित व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा उपदफा १ मा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने उपदफा २ मा आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।  विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब मतदाताले नन अफ द एभोब राखिएको ठाउँमा मत संकेत गरेर उम्मेदवार र दललाई अस्वीकार गर्न सक्नेछन ।

विधेयकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट ल्याउने दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाभन्दा केही सहज बनाउँदै प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिए पनि तोकिएको मत संख्या नपाउने दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, नपाउनेबारे केही खुलाइएको थिएन । साना दलहरू भने कानुन निर्माणकै समयदेखि थ्रेसहोल्डको चर्को विरोध गर्दै आएका छन ।