बाहुनबस्ती माथि बनाएको भन्दै भत्काइयो दलितको निर्माणाधीन घर

कपन अनलाइन
काठमाडौं,  साउन १५  । बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका वडा नं. ७ स्यालढुंगाको बाहुनवस्तीनजिकै पुड्के ओखडाले बनाउँदै गरेको घर त्यहाँकाबाहुन समुदयले भत्काइदिएको भन्दै दलित समूदायकाअगुवाहरुले आपत्तिजनाएका छन् । आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनगर्दै उनीहरुले उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग गरे ।
बझाङ लगायत देशभर नै भइरहेका दलितमाथिका घट्नाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान तथा विद्यमान ऐनकानूनलाई नै गिज्याइरहेको उनीहरुको बुझाई छ । गत साउन१० गतेस्थानीय कृष्ण जोशी, भवानीजोशी, कित्थे जोशीलगायत ४० भन्दा बढी गैरदलितबाहुन समुदायहरुले बाहुनको घरमाथिदलितले घर बनाउननमिल्ने भन्दै निर्माणाधीन घर भत्काइदिएको उनीहरुको भनाई छ । जातीय भेदभावजन्यगालीगलौज, कुटपिट रनिर्माणाधीन घर भत्काउदै उनीहरुले १२ लाखबराबरको चल÷अचल सम्पत्ति नष्टगरिदिएको उनीहरुको दाबी छ ।
त्यसैगरी, कैलालीको गैरीगंगा नगरपालिका–७की सरस्वती खडका र गोदावरी नगरपालिका–९ का सुरेश विश्वकर्माले अन्तरजातीय विबाह गर्दा भोग्नुपरेको पीडबारे पनि दलित अगुवाहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । उनीहरुले सरस्वती र सुरेशले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण प्रहरीबाट समेत विभेद सहनु परेको बताए । काठमाडौंस्थितगौसलाप्रहरी वृतकाप्रहरीले “खड्काकी छोरी भएर कामीसंग विवाहगर्न लाजलाग्दैन“भन्दै दुव्र्यवहार गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
कानुनको पालनागर्न गराउन सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबाटैकानुनविपरीतकाकामहुने गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
उनीहरुले बझाङकापुड्के ओखेडाको दलितभएकै कारणबाहु्न सम्ुदायले निर्माणधीन घर भत्काउँदा र बालीनाली नष्ट गर्दा पनिप्रहरी प्रशासनले कुनै कदमनचालेको बताए । बझाङ र कैलालीको घटनामा संलग्न रहेका दोषीलाई राज्यले हदैसम्मको कारबाहीगनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य आशा विकले जातीयविभेदकाकुनै पनि घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने बताईन् । बझाङ, कैलालीलगायत देशैभर हुने जानीयविभेदका घटनामा कुनै पनिजात, धर्म, लिङ्गको आधारमानहेरेर केवल अपधारीको नजरमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘यो घटनालाई कु्नै राजनीतिक मुद्दा बनाउनहुँदैन । यो नितान्त एउटा पुड्के ओखेडालाई परेका घटना होईन । पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ,’– उनले भनिन् ।
बाहुन समुदायकामानिस र पुड्के ओखेडाको मानवअधिकार एउटै भएको उनको भनाई छ । कसैको मानवअधिकार हनन् नहोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको उनले बताईन् ।
‘नेपालको संविधानले कसैलाई पनिजात, लिङ्ग र भूगोलको आधारमा विभेद गर्न पाईँदैन भनेको छ । कसैको पनिमानवअधिकार हनन् नहोस् । चाहे पुड्के आखेडाहोस्, चाहे जोसुकै होस् मानवअधिकार भनेको मानवअधिकार हो,’– उनले भनिन् ।
उनले राज्यले पुड्के ओखेडाजस्ता निमु्खालाई संरक्षण गर्नु पर्ने बताईन् । जातको आधारमाहुने सबैखाले विभेदको अन्त्यकालागि सरकारले विशेष कदमचाल्नआवश्यकरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटव्युरो सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीयअध्यक्ष गणेश विकले सार्वजनिकजग्गामा घर बनाएको भनेर बझाङको उक्त घटनालाई तोडमोड गर्ने काम भइरहेको बताए । कुनै मानिसले सार्वजनिकजग्गाभोगचलन गरेको खण्डमा पनि राज्यले विकल्पनदिई हटाउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘सामुदायिक वनको जग्गाकब्जा गरेर बनाएकाले हटाएको हो । त्यो कुने जातीय कुरा होईन भन्नु होला । त्यसलाई जातीय कुरा नमान्ने हो भने एक जना मान्छे जो सार्वजनिकजग्गामा बसेको छ, त्यो जग्गामा बसेको मान्छेलाई नेपालको संविधानको धारा २९ ले नेपाल सरकारले वैकल्पिकव्यवस्थानगरी हटाउन पाइँदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था छ,’– उनले भने ।
उनीहरुलाई हटाउन पर्ने हो भने त्यहाँको गाउँपालिका प्रहरी प्रशासनले जानकारी दिएरमात्रै हटाउन वाखाली गराउन सक्ने उनको भनाई छ ।
बाहुन समुदायका मान्छे आफैं प्रहरीजस्तो भएर कुटपिट गर्ने, गालीगर्ने, प्रतिवादगर्न खोज्दा दलित महिलाहरुलाई तल्लो स्तरको शब्दप्रयोग गरेर गालीगर्ने कामभएको उनको आरोप छ ।
उक्त घटना । दलितहरु माथिको त्यो अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै उनले आफूहरुलाई सह्य नहुने बताए ।
उक्त घटनामा जातीयविभेदविरुद्धको उजुरी दिएपनिप्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भनेर मुद्दा दर्ता गराएको उनको आरोप छ । जातीय भेदभाव विरुद्धको २०६८ को कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्छ भन्दा एउटै मुद्दा दुई किसिमको दर्ता गर्न मिल्दैन । हामीले अभद्र व्यवहार भनेर दर्ता गरिसक्यो । जातीय छुवाछुत पनिअभद्र त हो निभनेर त्यहाँका डिएसपीले जवाफदिएको उनले बताए ।
न्याय दिन्छु भनेर बसेका, प्रहरी प्रशासनमा रहेका मान्छेहरुले अरु जातका मान्छेहरुलाई मान्छे नै नदेख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले आपत्तिजनाए ।
संविधानले दलित, बाहुन, क्षेत्री केहीपनिनचिनेर अपराधीमात्रै चिन्नुपर्ने उनको भनाई छ । आफूले अपराधका सन्दर्भमाकुनै पार्टी र व्यक्तिको पक्षलिने नगरेको बताउँदै उनले उक्त घटनामा संलग्न रहेको जोसु्कै भएपनि कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाहीहुनुपर्ने बताए । सरकारले जातीयविभेदका घटनामा तुरुन्त कारबाहीगर्ने कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । आफूलाई मानवअधिकारवादीभन्नेहरु पनि दलित मानव अधिकारवादी र गैरदलित मानव अधिकारवादीको कित्तामा विभाजन भएको उनको आरोप छ ।
संविधान सभाका सदस्यतथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य अफिलालओखेडाले अझै पनि सिंगो दलित समुदायविदेभले आक्रान्त रहेको बताए । जातकै कारण हुने अमानवीय र मानव अधिकार विरुद्धको घटनामा न्यायदिन सरकार पक्ष र विपक्षको कित्तामाउभिने गरेको उनको आरोप छ ।
‘आज सिंगो समाजआक्रान्तभएको छ, बझाङ जिल्लालगायत देशैभरका जातीय घटनाप्रति समाज आक्रान्त हुँदा पनि सरकार न्यायदिनपक्षविपक्षमा उभिन्छ । बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका– ७ स्यालढुंगाको घटनाप्रति आज सिंगो समाजको ध्यानाकार्षण भएको छ,’– उनले भने ।
बझाङ घटनाका पीडकहरुलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखिए पनि घटनालाई तोडमोड गर्दै जातीयविभेद होईन भन्ने खाल्को परिस्थिति सिर्जना गरिन खोजिएको उनले बताए । उक्र घटना अत्यन्तै अमानवीय, ज्यादतिपूर्ण र शोषणजन्य रहेको उनको भनाई छ ।
साथै, सरस्वती खड्का र रमेश विकलाई जातीयविभेद गर्ने प्रहरी प्रशासनलाई कारबाहीको माग पनि उनले गरे । जातीय विभेद विरुद्ध आफू निरन्तर लागि रहेको बताउँदै उनले पीडितलाई आफ्नो मुद्दामा नडग्मगाउन आग्रह गरे ।
दलितमुक्तिसंगठनका सचिवश्याम सुनारले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरे ।
अनेरास्ववियु प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख आरविक्रम ओखेडाले दरिद्र मानसिकताभएकाहरुले दलित, निमुखा, गरिब र श्रमजीवि माथिअन्नाय गरेको भन्दै आपत्तिजनाए । जातीयताकानाममाहुने जघन्य अपराधनिराकरणका लागिअबचुब बसेरमात्रै नहुने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममाअधिकारकर्मी दीपा नेपाली, अन्तरजातीय विवाह गरेका सरस्वती खड्का, प्रेम विश्वकर्मालगायतले घटनाका बारेमाआफ्नो धारणा राखेकाथिए ।
माथिल्लो र तल्लो जातको कारणले दलित समुदायको मानवभएर बाँच्नपाउने अधिकारलाई कुण्ठित भएको उनीहरुको भनाई छ । जातीयविभेदका यस्ताखाले अमानवीय व्यवहार निन्दनीय र भत्र्सनायोग्यरहेको उनीहरुले बताए ।
बझाङ, कैलाली र देशैभर भइरहेका जातीय विभेदविरुद्धका घटनाल संविधानको धारा १६ मा सम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई ठाडो चुनौतिदिएको दलित समुदायका अगुवाहरुको ठहर छ ।
जातीय विभेदका घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र ऐन), २०६८ बमोजिमकडाभन्दा कडा कारबाहीगर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
साथै, बझाङका पुड्के ओखेडाको परिवारको सुरक्षा सहित उचित न्यायका लागिपनि उनीहरुले सरकार समक्ष माग गरेका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध हुने घटनामा देशव्यापी दवाब सिर्जनागर्न पनि उनीहरुले सबै न्यायप्रेमीसँग अपील गरेका छन् ।